नेपालमा व्यावसायिक रूपमा कुकुरको बिक्री वितरण हुन थालेसँगै यसका लागि प्रयोग हुने फुडको कारोबार पनि बढेको छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार वार्षिक करोडौं मूल्यका डग फुड नेपालमा आयात हुने गरेका छन् । अन्य उपभोग्य वस्तुमा जस्तै नियम डग फुडमा लागू हुने भए ओझेलिएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले अधिकतम खुद्रा मूल्य नराख्ने, खरिद मूल्यभन्दा २०० देखि ५०० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की डग फुडको कारोबार मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनअनुसार नै हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले डग फुडको कारोबारमा बदमासी गरेको भेटिए ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । सूचना अधिकारी कार्कीसँग डग फुडमा देखिएको विकृत्ति, त्यसको न्यूनीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

विभिन्न मुलुकबाट आयातित डग फुडमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नगरेको पाइएको छ । डग फुडमा एमआरपी नराख्दा पनि हुने हो ?
कुकुर पनि प्राणी हो । उसमा पनि चेतना हुन्छ । स्वस्थ भएर बाँच्ने हक मान्छेलाई जस्तै उसलाई पनि छ । त्यसैले कुकुर, बिरालालगायत जति पनि पशुपन्छीका फुड बिक्री-वितरणमा छन्, ती सबैमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । यदि कसैले यो व्यवस्थाविपरीत कार्य गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानूनी छ ।

अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने एमआरपी डग फुडमा उल्लेख नहुनुको पछाडि को-को जिम्मेवार छन् ?
यसमा त मुख्यगरी उत्पादकको नै ठूलो कमजोरी छ ।

आयातकर्ता र यसको बिक्री वितरणमा संलग्न पनि जिम्मेवार हुन्छन् नि होइन र ?
बिक्री-वितरण गर्ने पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् ।

विभागले समय-समयमा बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डग फुडको बजार अनुगमनचाहिँ किन हुन नसकेको होला ?
बजार अनुगमन नियमित ढंगले भइरहेको छ । हाम्रो आफ्नै सफ्टवयर, हेलो सरकारमा आएको गुनासो, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतले दिएको जानकारी तथा उजुरी हाम्रा सूचनाका स्रोत हुन् । बजार अनुगमन त्यसैका आधारमा हुन्छन् । डग फुडको हकमा भने अहिलेसम्म कसैले पनि गुनासो गरेको छैन । विभागको आफ्नै प्राथमिकतामा पनि यो नपरेको हुनसक्छ । यसबारे भेट टाइम्स मासिकबाट पहिलो पटक जानकारी प्राप्त भयो । हामी अब डग फुडको पनि अनुगमन गर्छौं । कसैले गल्ती, कमीकमजोरी गरेको भेटिए नियमानुसार कारबाही गर्छौं ।

अधिकांश डग फुडमा एमआरपी उल्लेख नगरी २०० देखि ५०० गुणासम्म फाइदा लिने गरिएको छ । यसबारे विभागको भनाइ के छ ?
उत्पादित वस्तु मनलाग्नी बिक्री गर्न पाइँदैन । बिक्री गर्ने छुट्टै नियम छ । रह्यो कुरा, बढी फाइदा खाएको । कुन वस्तुमा कति प्रतिशतसम्म फाइदा लिएको छ भन्ने थाहा पाउन दुई कुरा थाहा पाउनु पर्छ, बिक्री मूल्य र खरिद मूल्य । यो हेरेपछि मात्र बल्ल पत्ता लाग्छ, बढी फाइदा लिएको छ कि छैन ? कालाबजारी भएको छ कि छैन ?

कालोबजारी गर्ने र एमआरपी समेत उल्लेख नगर्नेलाई विभागले कस्तो कारबाही गर्छ ?
अन्यमा जस्तै एनिमल फुडमा पनि एमआरपी अनिवार्य राख्नु पर्छ । यदि ऐनअनुसार एमआरपी राखिएको छैन र फाइदा पनि बढी लिइएको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर रकम जरिवानादेखि लिएर जेल सजायसम्म हुन्छ । कालोबजारी लगायत कार्य गर्नेलाई विभाग आफैंले पनि ठाउँको ठाउँ तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

एमआरपीसँग सम्बन्धित तर कमैको मात्र आँखा परेको विषयबारे चर्चा गरौं । व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण हुने गरे पनि कुकुरमा भने एमआरपी राखिएको हुँदैन । यसमा पनि एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने होइन ?
जीवित प्राणीमा एमआरपी राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले कतै पनि गरेको छैन । यो मामला फेरि विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन । विभागको काम त आयात/निर्यात गर्न पाउने/नपाउने भनेर इजाजत दिने मात्र हो ।

उत्पादित वस्तुमा एमआरपी किन अनिवार्य हुनुपर्छ ?
श्रम लगाएर उद्योग, कम्पनी तथा संस्थाले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेका हुन्छन् । उत्पादित वस्तुमा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्रममा लगानी परेको हुन्छ । नियमतः उत्पादन गर्ने संस्था तथा कम्पनीले उत्पादित वस्तुमा लागतभन्दा २० प्रतिशत मात्र बढी रकम राखेर अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न पाउँछन् । बढी फाइदा खान्छु भनेर मनमौजी एमआरपी राख्न पाइँदैन । यो त भयो एमआरपी तोक्ने कुरा । अब खुद्रा बिक्रीको हकमा पनि एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन । उपभोक्ताको हक, हित र भलाइका लागि एमआरपी अनिवार्य राख्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

डग फुडका अतिरिक्त अन्य उत्पादित वस्तुमा पनि एमआरपी चर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसलाई लागू गराउन विभागले कस्तो योजना बनाएको छ ?
विभागले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा जरिवानालगायत कारबाही हुन्छ । यसका अतिरिक्त अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यलाई अभिलेखीकरण गरेर पनि राख्छौं ।

विभागको बजार अनुगमन सुस्त भयो भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यस्तो गुनासो गर्नेहरूलाई यहाँको भनाइ के छ ?
बजार अनुगमन सम्बन्धमा गुनासाहरू सुनिन्छन् । तर सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने विभागको पनि आफ्नै बाध्यता, समस्या र सीमाहरू छन् । प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । साधन स्रोतको कमी छ । फेरि विभाग एक्लो वृहस्पति पनि होइन । अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि छ । खाद्य, गुणस्तर, औषधि व्यवस्था विभाग, प्रहरीले पनि अनुगमनको काम गरिरहेका हुन्छन् । यी सबै निकायबीच सहकार्य, समन्वय भए मात्र बजार स्वच्छ अनि प्रतिस्पर्धी हुन्छ । यसलाई छाडेर एक्लाएक्लै दौडने हो भने कसैको काम पनि प्रभावकारी हुँदैन । हो, बजारमा समस्या छ सँगै समाधान पनि टाढा छैन ।