काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’को तलब–भत्ता कटौतीको निर्णय तत्काल सच्याउन नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) ले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट किसान हितविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यो नसच्चिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत एसोसिएसनले दिएको छ ।

नेभ्लाका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै स्थानीय तहका कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिकको तलब भत्ता कटौतीको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् । मेहताले यसलाई कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने दाउपेच र षड्यन्त्र भनेका छन् ।

‘कृषि तथा पशु सेवातर्फको एक गाउँ एक प्राविधिकका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको संघीय सशर्त बजेट घटाउने काम निन्दनीय र विभेदकारी भएकाले तत्काल आगामी आ.व ०८१/८२ को अपुग तलब भत्तालगायतको बजेट व्यवस्थापन गर्न र केही पालिकामा प्राविधिकहरू कार्यरत रहे पनि तलब भत्ताको बजेट नगएकाले अविलम्ब व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ अध्यक्ष मेहताद्वारा बुझाइएको पत्रमा लेखिएको छ ।

कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको प्राविधिक सेवा कृषकको पहुँचमा प–याउन सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि स्थानीय तहमा ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै करारमा प्राविधिक नियुक्त गरेको थियो । यसरी नियुक्त प्राविधिकको तलब भत्ताका लागि सशर्त बजेट छुट्याइने गरेकोमा यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा कटौती गरिएको छ । यसरी पशु तथा कृषि प्राविधिकको तलब भत्ता खाने बजेट घटाएको सरकारले कृषि स्नातक र भेटेरिनरी अधिकृतको करार सेवाका कर्मचारीको वर्षभरिको तलब भने पठाएको छ । किसानका खेत र गोठमा प्रत्यक्ष प्राविधिक सेवा प्रदान गरिरहेका प्राविधिकको हचुवाका भरमा हठात् तलब भत्ता घटाइसँगै उत्पन्न अन्योलताबीच नेभ्लाले यसप्रति चर्को विमति जनाएको हो ।

नेभ्लाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई कमजोर बनाइ रोजगारको लागि विदेशिन बाध्य बनाउने र उत्पादन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै देशलाई आयातमा निर्भर बनाइ अर्थतन्त्र चौपट पार्ने षड्यन्त्रबीच कृषि र प्राविधिक सेवामाथि प्रहार गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘संघीय सरकारको विभेदकारी तथा बजेटमाथि पहुँच हुनेले गरेको चलखेल र प्राविधिक सेवालाई कमजोर बनाउने रणनीति भएको यस संगठनको ठहर छ,’ कृषि मन्त्री र सचिवलाई प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले कृषि तथा किसानले झेलेको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर हचुवाका भरमा ०८१ देखि ०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि दशक घोषणा गरेको निचोड पनि नेभ्लाले निकालेको छ ।

‘नेपाल सरकारले आ.व ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा ०८१ देखि कृषि दशक लागू गर्ने उल्लेख छ । कृषकहरूले प्रयोग गर्दै आएको सहुलियत कर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा रोकिएको छ । कृषकहरूले दूध बिक्री गरेको अर्बौं भुक्तानी भएको छैन,’ नेभ्लाको तर्क छ, ‘कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । कृषकको पहुँचमा रहेको प्राविधिक सेवालाई समेत कमजोर बनाउने रणनीतिले कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रलाई कहाँ पु–याउँछ ?’

नेभ्लाले प्राविधिकको तलब भत्ता कटौतीलाई विभेदकारी र समग्र किसानको हितविपरीतको कार्य ठहर गर्दै अविलम्ब सच्याउन भनेको छ । अन्यथा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने चेतावनी उसको छ । विरोध कार्यक्रमका स्वरूप कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे भने उसले केही खुलाएको छैन ।