काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनले नेपालबाट तिब्बतका लागि मासु आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार मासु आयात गर्नुअघि नेपालमा मासुको स्वच्छता, व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रलगायतको विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको छ ।

चीनले नेपालबाट निर्यात गर्ने भैँसीको मासुबारे त्यसको गुणस्तरीयता, व्यावसायिकतालगायतका बारेमा जानकारी माग गरेको छ । चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गुणस्तरीयता तथा व्यावसायिकतामा सुनिश्चितता माग गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागका अनुसार चीनले व्यावसायिक सुनिश्चितताका लागि राखेका सबै जिज्ञासाको जवाफ विभागले पठाइसकेको छ । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले नेपालबाट मासु आयात गर्ने विषयमा त्यसको स्वच्छता, व्यवसायको अवस्थालगायतका विषयमा चीनले राखेको जिज्ञासाको जवाफ पठाइसकेको बताउनुभयो ।

नेपालमा भैँसी कहाँ कहाँ उत्पादन हुन्छन्, भैँसीको सङ्ख्या कति छन्, वध (भैसी काट्ने) गर्ने ठाउँ कस्तो छ, लम्पी स्किन तथा खरोतलगायत रोगको अवस्था कस्तो छ, निरोगी छ भने विश्वासिलो आधार के छ, मासुको व्यापार कस्तो छ, अरू कहाँ कहाँ निर्यात हुन्छ, नेपालमा भैँसीको मासुको माग र खपत कस्तो छ ? लगायतका जिज्ञासा चीनले राखेको छ ।

त्यसको जवाफमा पशु सेवा विभागले खोरेत, लम्पी स्किनलगायतका रोग नियन्त्रणमा रहेको जानकारी चीनलाई गराएको छ । खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय खोरेत नियन्त्रण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको जानकारीसमेत पठाएको छ । भैँसीको सङ्ख्या, उत्पादन, खपतको अवस्था, आयात निर्यातको अवस्था, स्वस्थ्य मासु उत्पादन गर्ने आधारलगायतका बारेमा विवरण पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

चीनले मासु आयात गर्न तयार भए निश्चित पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी मासु उत्पादन गरेर त्यसलाई दिन सकिने कुरा उल्लेखसमेत पठाएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर चीनलाई मासु दिन सकिने कुराको सुनिश्चितता गरेर पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नेपालमा कुनै पनि रोग महामारीका रूपमा छैन, फाटफुट रूपमा देखिएको छ, त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको र चाँडै नै त्यो नियन्त्रण हुन्छ तर चीनलाई तत्कालै मासु चाहियो भने हामीले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मासु दिन सकिन्छ ।” चीनलाई कति मासु चाहिन्छ भनी कतै उल्लेख छैन तर आवश्यकता अनुसार मासु दिन सकिने भनी सुनिश्चितता गरेको

उहाँले बताउनुभयो । खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि सन् २०१५ देखि नियमित रूपमा काम गरिरहेको र सन् २०३० सम्ममा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य रहेको कुराको समेत चीनलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा भैँसीको मासुको अवस्थाका बारेमा हरेक कुराको जानकारी पठाइसकेका छौँ उताबाट अहिले कुनै जानकारी आएको छैन ।” चीनले खोजेको जस्तो गुणस्तरीय मासु दिन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको उहाँले बताउनुभएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।