पशुपन्छी औषधि व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्षमा रितेश रिमाल विजयी भएका छन् । आफ्ना बलियो प्रतिस्पर्धी धनाकुमारी अधिकारी पाण्डेलाई पाखा लगाउँदै रिमाल फराकिलो मतान्तरका साथ नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । रिमालले अब २ वर्ष संघलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछन् । विभिन्न भूमिकामा रहेर एक दशकदेखि पशुपन्छी औषधि व्यवसायीको हक–अधिकारका लागि लड्दै आएका रिमाल व्यवसायीले दिएको मतको सम्मान गर्दै उनीहरूका पीरमर्कामा साथै रहने बताउँछन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिमालसँग भर्खरै सम्पन्न भएको संघको महाधिवेशन, चुनावी रस्साकस्सी, उनको भावी योजनालगायत सवालमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकले गरेको कुराकानी:

नर्वाचनको प्रक्रिया पार गरेर तपाईं नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । कति सहज रहेछ यो प्रक्रिया पार गर्नलाई ?
सबै निर्वाचन कठिन हुन्छन्, सजिलो हुँदैनन् । फेरि मत माग्नु आफैंमा गाह्रो काम हो । यो सोचेजस्तो सहज हुँदैन ।

बलियो प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर तपाईंलाई व्यवसायीले पत्याएका छन् । यसको कारण के होला ?
नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघमा म सक्रिय भएर लागेको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा कहिले पदमा रहेँ, कहिले बाहिर । जहाँ भए पनि म व्यवसायीको पीरमर्कामा साथै रहेँ । अध्यक्षमा अवसर दिँदा आफ्ना समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ भन्ने ठानेर नै व्यवसायीले मलाई विजयी गराउनु भएको मैले बुझेको छु ।

अधिवेशन, महाधिवेशन संगठनलाई एकीकृत गर्ने, नयाँ दिशा दिने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको भर्खरै चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले भने व्यवसायीलाई एकीकृत गर्नुको साटो विभाजित गरेको देखियो । संघका असन्तुष्ट व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?
पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ तीन तह (आयात, थोक र खुद्रा) का व्यवसायीको संस्था हो । यसमा तीनै तहको आ–आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व छ । एक–अर्काबीच फरक मत हुनु, प्रतिस्पर्धा भएजस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । तर चुनाव पछाडि यो रहनु हुँदैन । नेतृत्वमा आएकाले सबैको समस्या उदार भावनाका साथ सुन्ने र त्यसको समाधानका निम्ति प्रयास गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । त्यो हामी गरिरहेका छौं ।
विशेषगरी रिटेलको समस्यामा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने खाँचो छ । किनभने, रिटेलको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । यसले गर्दा अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । महाधिवेशन आफ्नो तीतो पोख्ने, नेतृत्वलाई झकझक्याउने मौका हो । यसमा व्यवसायीले आफ्ना मत, अभिमत प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो । व्यवसायीले महाधिवेशन, नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनलाई विगतदेखि नै सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिनु भएको छ । यस पटक पनि यस्तै हुने मैले ठानेको छु ।

महाधिवेशनअघि र पछि तपाईं व्यवसायीसँग अझै नजिक हुनु भएको छ । व्यवसायीको यहाँसँगको अपेक्षाचाहिँ के छ ?
व्यवसायीहरूको त्यति ठूलो अपेक्षा छैन । सामान्य समस्या जुन हिजोदेखि विद्यमान छन् । यीमध्ये केही हल पनि भएका छन्, केही बाँकी छन् । रिटेलको मूल समस्या तालिम हो । तर यसबाट अधिकांश लाभान्वित भइसक्नु भएको छ । कतिपय प्रदेशमा त तालिम लिने व्यवसायी नै नहुने अवस्था छ । एक÷दुई वटा प्रदेशमा भने तालिम रोकिएको छ । तालिम सञ्चालन नहुँदा पछि प¥यौं कि भन्ने व्यवसायीमा परेको छ । कर्णाली प्रदेशको हकमा पसल नै कम भएको र भएको स्थानमा पनि व्यापार न्यून रहेकाले उहाँहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं । तराईमा पसल धेरै भए पनि दर्ता भएका कम छन् । यसमा संघले केही पहल गरोस् भन्ने त्यहाँका व्यवसायीको भावना छ । होलसेलतर्फ साना तिना एकाध समस्या भए पनि ठूलो छैन । मूल समस्याचाहिँ आयातमा छ । आयातका निम्ति औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर यसको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । यसलाई सहज बनाउन संघले केही पहल गरिदिन्छ कि भन्ने आयातकर्ताको अपेक्षा छ । यसतर्फ हिजोदेखि नै संघले पहल गर्दै आएको छ । अहिले पनि हामी आयातकर्ताले अनावश्यक झन्झट भोग्नु हुँदैन भनेर सहज कसरी गर्ने भनेर लागिपरेका छौं । औषधि ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ । त्यो पास भएर आयो भने केही हदसम्म कार्यविधि बन्दा सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेका छौं । व्यवसायीले पनि संघले यसमा केही न केही पहल गर्छ गरिदेखोस् भन्ने आशा गर्नुभएको छ ।

व्यवसायीको हक–हितका लागि क्रियाशील हुन्छु भन्नुभयो । यहाँको भावी योजनाचाहिँ के–के छन् ?
निर्वाचन सकिएलगत्तै अधिवेशन स्थलमा हाम्रो पहिलो बैठक सम्पन्न भयो । त्यसपछि हामीले अर्को बैठक राख्यौं, औषधि ऐनबारे छलफल गर्न । छलफलपछि हामी ऐनको मस्यौदाबारे कुरा गर्न औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानून आयोगसम्म पुग्यौं । औपचारिक बैठक गरेर जाँदा ढिलो हुने भएकाले तत्काल अनौपचारिक छलफल गरेर हामी मस्यौदाबारे कुरा गर्न यी निकाय पुगेका हौं । व्यवसायीको तालिम केही समयदेखि रोकिएकाले यसका लागि पनि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । केन्द्रीय समितिको दोस्रो औपचारिक बैठक बस्नुअघि नै व्यवसायीको हक–हितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सचिवालय बैठकमार्फत एजेण्डा तय गर्ने सोच छ ।
विगतमा जसरी संघ एक्लै अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुँदैन भनेर विभिन्न जिल्ला, प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघसँग मिलेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छौं । यी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सर्कुलर गरिदिनुस् भनेका छौं । यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने सोचमा छु । व्यसायीको हक–हितका लागि विगतमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरेको थिएँ, त्यो अनुभवलाई प्रयोग गरेर समस्या सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्छ ।

पशुपन्छी औषधि बजारमा यसको स्वच्छताको प्रश्न जटिल रूपमा उठेको छ । गुणस्तरहीन औषधि किसानसम्म पुगेको र यसबाट किसान नोक्सानीमा परेको कुरा आइरहेको छ । पशुपन्छी औषधिको गुणस्तर प्रश्न यति पेचिलो बन्दै जानुको कारण के होला ?
फिड सप्लिमेन्टजन्य औषधि पशु सेवा विभाग र ट्रिटमेन्ट प्रोडक्ट औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर आयात गरिदै आएको छ । ट्रिटमेन्ट प्रोडक्टका धेरै कम्पनी नेपालबाट विस्थापित भइसके । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनीहरू यहाँ आउन चाहँदैनन् । हेर्नुस् बजारमा माग ठूलो छ तर औषधि आयातको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । ४–५ ठाउँमा ट्याक्स नै तिर्नुपर्छ । तर नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै पशुपन्छी औषधि भित्रिरहेको छ । यसो गर्दा न दर्ता गर्नुप¥यो न त भन्सार नै तिर्नुप¥यो । भन्सार तिर्नु नपरेपछि यसै सस्तो हुने भइहाल्यो । बजारमा यततत्र जताततै पु¥याउन सक्ने भए । बोर्डर बोर्डरका पसले र दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिले नाफा धेरै हुने भएकाले पोखरा, काठमाडौंदेखि पहाडी जिल्लासम्म दर्ताबेगरका औषधि पु¥याइरहेका छन् । यसबाट सही ढंगले काम गर्ने हामी पशुपन्छी औषधि व्यवसायी मारमा छौं । किसान मर्कामा छन् । औषधि व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग आपसमा समन्वय गरेर यसको समाधानमा जुट्नु पर्छ ।

यसको मूल जड खुला सीमा भन्ने यहाँको निचोड हो ?
खुला सिमाना एउटा हो, तर यो मूल समस्या भने होइन । बजारमा पशुपन्छी औषधिको माग बढी हुनु, दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुले पनि कम गुणस्तरका पशुपन्छी औषधि बजारमा पुगेका छन् । दर्ता प्रक्रिया सहज नभएर राम्रा कम्पनी आउन नसकेपछि गलत छिरेका हुन् । यदि यसलाई रोक्ने हो भने झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया हटाएर राम्रा कम्पनी आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यदि यसो गर्ने हो भने गलत गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।

नियामक निकायको फितलो उपस्थिति पनि यसको कारण हो भनिन्छ नि ?
फितलो नै त नभनौं । यसबारे निचोडमा पुग्नुअघि केही पक्षको विवेचना गर्न जरुरी होला भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो औषधि व्यवस्था विभागले ट्रिटमेन्ट प्रोडक्टको मात्र सिफारिस गर्छ । नेपालमा दर्ता भएर आएका यस्ता प्रोडक्ट थोरै छन् । फिड सप्लिमेन्टको जिम्मा चाहिँ पशु सेवा विभागलाई दिइएको छ । तर यसलाई नियमन र कारबाहीको अधिकार छैन । जुन गुणस्तर चेक गरेर उसले सिफारिस दिन्छ, त्यही उत्पादन मात्र निरन्तर आउँछ भन्ने छैन । उता औषधि व्यवस्था विभागले आफूले दर्ता नगरेको हुनाले त्यसमा नियमन नै गर्दैन । यसमा केही ग्यापहरू छन् ।

यसको समाधान के हुन सक्ला ?
जसले सिफारिस गरेको छ, उसलाई नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । सिफारिस गर्दा राम्रोसँग हेर्ने र आयातकर्तालाई पनि उसले आयात गरेका उत्पादन गुणस्तरहीन भयो भने म जिम्मेवार हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गराउने हो भने केही हदसम्म समाधान हुनसक्छ । यसमा विचारणीय अर्को पाटो पनि छ । हेर्नुस्, राम्रा कुराले प्रवेश पाएन भने नराम्रा भित्रिन्छन् । त्यसैले ठूला ब्राण्डेड कम्पनी आउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

प्रसंग थोरै बदलौं । संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने विषय महाधिवेशनपूर्व उठेको थियो । तपाईं अध्यक्ष भएपछि यसतर्फ के प्रगति भइरहेको छ ?
तपाईं, हामीलाई थाहै छ, हाम्रो संघका एक व्यक्तिले महाधिवेशनपूर्व जग्गा संघको भवन निर्माणका लागि जग्गा दान दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो जग्गा आएपछि घर बनाउने भन्ने कुरा हो । तर अधिवेशन पछाडि उहाँले यसबारे कुनै रेस्पोन्स दिनुभएको छैन । मौखिकभन्दा पनि औपचारिक रूपमै कुरा गरौं भनेर पत्राचार पनि ग¥यौं । तर उहाँले अहिलेसम्म यसको मौखिक, लिखित कुनै जवाफ दिनुभएको छैन । उहाँले सम्पत्ति नदिएसम्म हामीसँग जग्गा छैन । संघको कोषमा हुनलाई ३०–३५ लाख रूपैयाँ होला । त्यति पुँजीले न जग्गा किन्न पुग्छ, न भवन बनाउन । केही साथीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकाले उहाँले जग्गा दिनुभएको खण्डमा घर बन्ने अवस्था थियो । हामी संस्थागत प्रयासमै छौं, जग्गा आयो भने घर बनाउने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । 