सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई खाद्य विभाग र पशुपन्छी रोग प्रयोगशालालाई प्रदेशमा गाभेर पनुर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणा आएसँगै सरोकारवालाहरूले यसको नतिजा खराब आउने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले पशुपन्छीको रोग नियन्त्रणदेखि यसको निर्यातसम्ममा समस्या आउन सक्छ ।

पशु र मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गहन महत्वको यो विषय कसरी सरकारी घोषणामा प¥यो ? सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयनमा गएपछि के, कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् ? पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा.सम्झनाकुमारी काफ्लेसँग यीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकका विष्णु पाण्डेयले गरेको सवाल :

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई पशु सेवा विभागले कसरी हेरेको छ ?
आर्थिक संकट भएको भन्दै यस पटक हामीलाई बजेटको सिलिङ नै थोरै प्राप्त भएको थियो । त्यहीअनुरूप कार्यक्रम तयार गरेर पठायौं । जेठ १५ मा बजेट घोषणा भयो । त्यसमा त हामीले सोच्दै नसोचेको क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू पुनर्संरचना गर्ने भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहत राख्ने घोषणा आयो ।

यो विषय कसरी आयो भन्ने कौतुहुल सबैतिर छ, यतिबेला । वास्तवमा यसबारे पशु सेवा विभाग कत्ति पनि जानकार थिएन । हामीलाई सोध्दै नसोधी, थाहै नदिई पशु क्वारेन्टाइनलाई खाद्यमा लगेर गाभ्ने निर्णय गरियो । यो हुनै नहुने गलत कुरा भयो ।

पशुपालनको आफ्नै लामो इतिहास छ । भूमिका छ, योगदान छ । आत्मनिर्भर उन्मुख यो क्षेत्रले वार्षिक रूपमा निर्यात नै तीन अर्ब रूपैयाँ बढीको गर्दै आइरहेको छ । देशलाई समृद्धि दिने ल्याकत भएको क्षेत्रमध्ये एक हो, पशुपन्छी क्षेत्र । यो क्षेत्रले सकारात्मक दिशा पक्डिरहेको सन्दर्भमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू विभाग मातहतमै हुनुपर्छ ।

हाम्रो प्रत्यक्ष आयात, निर्यात हुने मुलुक भारत हो । भारतसँग हाम्रो धेरै कुरा मिल्छ । हाम्रो क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधान भारतलाई नै हेरेर राखिएको हो । त्यहाँ अलग–अलग विभागमातहत रहेर क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेको छ । हामीले पनि त्यहीअनुसार सहजीकरण गरेका हौं ।

विभागले अहिले पशु प्रजनन् र नश्ल सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका लागि विभागलाई आफ्नै प्रयोगशाला, फार्म र स्रोत केन्द्र चाहिन्छ । यो निचोड त्यत्तिकै होइन, छलफलबाट निस्किएको हो ।

प्रयोगशाला संघ मात्र भएर हुँदैन, प्रदेशमा त अति जरुरी छ । अझ जिल्ला जिल्लामा पनि यो चाहिन्छ । तर हाम्रोमा प्रयोगशाला नै धेरै छैनन् । सातै प्रदेशमा समेत प्रयोगशाला नबनेको अवस्था छ । यस्तोमा संघअन्तर्गतका प्रयोगशाला प्रदेशअन्तर्गत राखिनु उचित होइन ।

नेपाल सन् १९९८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ओआई, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । यसको प्रतिनिधि भेटेरिनरियन नै हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार पशु सेवा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

हामीले पशुजन्य वस्तु निर्यात गर्दा यसकै मापदण्डभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मापदण्डअनुसार, निर्यातमा सर्टिफिकेसन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका प्रतिनिधि र उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका क्वारेन्टाइन अधिकृतसँग मात्र हुन्छ ।

यस हिसाबले पशु सेवा विभाग र त्यससँग सम्बन्धित क्वारेन्टाइन अफिसरले जारी गरेको सर्टिफिकेट मात्र निर्यातका लागि मान्यता पाउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यस्ता व्यक्तिले जारी गरेका प्रमाणपत्र मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूरुपमा ‘एक्सेप्ट’ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परा यस्तो भएकाले यो पशु सेवा विभागमातहत राखेर कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

भनेपछि यो व्यवस्थाले नेपालका पशुजन्य वस्तु निर्यात गर्न अब समस्या हुन्छ हो ?
सायद हुन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइन स्थापना भएको ५० वर्ष भइसकेको छ । यसको पुनर्संरना नै गर्नु थियो भने यसबारे विज्ञता हासिल गरेका र यहाँसम्म ल्याई पु¥याउन स्थापनाकालदेखि भूमिका खेलेका व्यक्तिसँग छलफल गर्न सकिन्थ्यो । त्यही छलफलको निचोडअनुरूप कदम चालेको भए सायद राम्रै हुन्थ्यो । तर बजेट विधेयकमा एकै पटक यो विषय ल्याइयो । यो मिलेको अवस्था छैन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । यसले थप लथालिंग अवस्था आउने भएकाले घनिभूत छलफल गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

केही लिस्टेड रोग छन्, जसबारेको रिपोर्टिङ प्रयोगशालाबाट प्रमाणित रिपोर्टका आधारमा मात्र गर्छौं, हामीले । पशुपन्छीजन्य जति पनि वस्तु छन्, तिनको निर्यातका लागि पनि प्रयोगशालाका रिपोर्ट आवश्यक हुन्छन् । रोगबारे जति छिटो रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ, नियन्त्रणमा त्यत्तिकै सजिलो हुन्छ । त्यसैले संघमा प्रयोगशाला हुनुपर्छ ।

प्रदेशमा मात्र होइन ७७ वटै जिल्लामा सर्टेन लेभलका प्रयोगशाला हुनुपर्छ भनेर हामीले हिजै अभियान थालेका थियौं । १६ जिल्लामा त बनाई पनि सकेका छौं । अन्य बाँकी जिल्लामा पनि यस्ता प्रयोगशाला शीघ्र निर्माण हुनुपर्छ । अहिले प्रयोगशाला कुन तहले कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छ । यसमा धेरै रुमल्लिन जरुरी छैन ।

प्रदेशले पनि आफ्नो समन्वयका लागि अलग्गै बनाउँदा हुन्छ । अहिले भएका प्रयोगशाला यथावत् संघमा नै रहनुपर्छ र प्रदेशमा पनि आवश्यकता पहिचान गरेर बनाउनु पर्छ । जिल्लामा जिल्लास्तरीय, प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बनाउनुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गरौं । त्यहाँ संघमै धेरै वटा प्रयोगशाला छन् । खोरेत रोगका मात्रै तीन वटा संघीय प्रयोगशाला छन् । हामीले यस्ता विषय थपेर जानुपर्नेमा भएकाबाटै काम चलाउने कुरा पक्कै पनि हुँदैन ।

हेर्नुस्, यो क्षेत्रमा लगानी नगरी समृद्धि प्राप्त हुँदैन । अहिले नश्ल सुधारका कुरा गरिरहेका छौं । कोरियाबाट गाई तथा साँढे ल्याएका छौं । भारतबाट पनि मुर्रा जातको भैंसी ल्याइएको छ । यो मेरै प्रयासको उपज हो । योभन्दा अघिल्लो बैठकमा भारत जाने अवसर प्राप्त हुँदा आफ्नो जान पहिचानलाई प्रयोग गरेकाले यो काम सफल पार्न सकेँ । यो भैंसीका लागि काजगात मिलाउने काम चलिरहेकाले प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै प्राप्त होला ।

प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबारे मन्त्रालयसँग बुझ्दा सल्लाह नै नभएको जानकारी पाइयो । तपाईं पनि त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ । तालुकदार मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल नै नगरी कसरी यो कुरा बजेटमा समेटियो होला ?
बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल भएर हामी (विभाग) ले बजेटमा समेट्नु पर्ने कुरा पेश गरेका थियौं । अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो, त्यहाँ पनि सबै चिज पेश ग¥यौं । अहिले त अनलाइन प्रणाली छ, छलफल गरिएका सबै विषय यकिन गर्न सकिन्छ । यसबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभागसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो, पर्थेन ? यो कहाँबाट कसरी आयो ? भन्ने कुरा जसले निर्णय गर्नुभयो, उहाँहरूले यकिन गर्ने कुरा हो ।

यो अपरिपक्व निर्णयले आर्थिक लाभ लिनबाट हामी वञ्चित हुने अवस्था बन्दै छ । छुर्पीकै कुरा गरौं । गत वर्ष हामीले २ अर्ब ९१ करोडको छुर्पी निर्यात गरेका थियौं । बोन मिल पनि निर्यात गर्न लागिएको थियो तर बोबाइन स्पन्जिल फर्म इन्सोफेलोप्याथीको कारणले सम्भव भएन । यसको निर्यातमा अहिले देखिएको अवरोध हटाउन ‘यो रोग हाम्रोमा छैन’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । यतिबेला त्यो प्रक्रियामा हामी छौं । रोग उन्मुलनको यस्तो काम पशु सेवा विभागले गर्नुपर्छ ।

यसमा प्रयोगशालाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । उसले सर्भिलेन्स, स्याम्पल टेस्टलगायत गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो भएन भने हामीले काम गर्न सक्दैनौं । भारतले बोन मिल लिन नमानेको अवस्थालाई नै हेरौं । हामीसँग प्रयोगशाला भएको अवस्थामा हामीले सजिलै अविश्वास हटाउन भूमिका खेल्न सक्छौं । अब प्रयोगशाला नै अन्यत्र पठाइदिएको अवस्थामा त्यो प्रक्रिया के होला ? उहाँहरू (प्रयोगशालालाई प्रदेश मातहत राख्ने व्यक्ति) ले यस्ता कुरा बुझ्नुपथ्र्यो । तर बुझ्नुभएन । यसको दुस्प्रभाव धेरै पर्ने भएकाले विज्ञता भएको ठाउँसँग सरसल्लाह गरेर करेक्सन गर्नुपर्छ ।

क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला मातहतमा नरहेपछि विभागको कार्यक्षेत्र पनि खुम्चियो । यसले विभागको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उब्जियो नि होइन ?
यो विषय नबुझेर गरिएको काम हो । यसो गर्दैमा विभाग संकुचित हुँदैन । रोग नियन्त्रणको काम र क्वारेन्टाइन संघअन्तर्गत छ । रोग नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन त्यहीभित्र आउँछ भने अन्यत्र लगेर सफल भइन्छ भन्ने पक्कै होइन ।

अहिले यत्रा विधि धेरै रोगहरू आइरहेका छन् । हाम्रो नेटवर्क तलसम्म छैन । विधिअनुसार ती नेटवर्कसँग सिधै सम्पर्क गर्न मिल्दैन । तथापि, समस्या समाधानका लागि सिधै गरिरहेका छौं । बर्डफ्लू अहिले पनि छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि विभागकै भूमिका छ । विभाग संकुचित भएजस्तो देखिए पनि काम संकुचित भएको छैन ।

पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात, निर्यातका लागि पनि यो अधिकार संघमै हुनुपर्छ । किनभने, संघले प्रमाणीकरण नगरी त्यस्ता वस्तु निर्यात गर्न मिल्दैन ।

यसमा त्रुटि त भई नै सक्यो । करेक्सन गर्नेतर्फ केही पहल पनि गरिरहनुभएको छ कि ?
यही विषयलाई लिएर मन्त्रीज्यूलाई भेटियो । सचिवज्यूसँग सोधियो । उहाँहरूले पनि हामीसँग छलफल गरेर यस्तो गरिएको हो भन्नुभएको छैन । यसबारेमा हुनुपर्ने के हो, नहुनुपर्ने के भयो, लिखित लिएर आउनुस् । हामी पेश गरौंला भन्नुभएको छ । निर्देशनअनुसार यसलाई हामीले पेश पनि गरिसकेका छौं ।