काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभिए), लुम्बिनी प्रदेशले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलगायत निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले हचुवाका भरमा संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्दै गलत निर्णय लिइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आफ्नो बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २० मा निर्देशनालयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभी खारेज गर्ने विषय समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी बजेट कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरेसँगै एनभिए, लुम्बिनी प्रदेशले विज्ञप्ति जारी गरेर यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. युवराज पन्थद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, आमकृषक तथा उपभोक्ता, पेशागत संघ–संस्था, कृषक सञ्जाल साथै विषयगत मन्त्रालयसँग समेत कुनै छलफल नगरी अध्ययनबिनै गरिएको यस्तो सुनियोजित निर्णयले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रले देशलाई पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गरेको उल्लेख छ । प्राविधिक पक्षको गहिरो विश्लेषण नगरी उपलब्ध बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चालिएको हचुवाको यो निर्णयले निर्णयले आगामी दिनमा दीर्घकालीन असर गर्ने ठहर पनि एसोसिएसनले निकालेको छ ।

महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा नियमनमार्फत गुणस्तरीय सेवा, प्रयोगशाला सेवा प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार गर्दै कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका निर्देशनालयलाई खारेज गर्ने निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको अर्को आरोप पनि एसोसिएसनले लगाएको छ ।

‘पछिल्लो पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा देखिएको महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण, प्रभावकारी नियमनमार्फत गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा, प्रयोगशाला सेवा प्रवाहलाई विकास र विस्तार, नीतिगत सुधार गर्दै कृषकको घरदैलोमा विज्ञ सेवा प्रवाहलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गुणस्तरीय भेटेरिनरी तथा पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, नमुना पशुपन्छी र मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, गुणस्तरीय एवं विज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तह एवं प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूलाई सहयोग गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई खारेज गरी समग्री पशुपन्छीजन्य उद्योग एवं व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने चलखेललाई सहयोग पुर्याउने गरी संघीयता एवं विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत अध्ययन तथा छलफलबिना देश र जनतालाई क्षति पुग्ने, राज्यको प्राथमिकतामा रहेको कृषि पेशाप्रति वितृष्णा जगाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्ने, मनोबल गिराउने गरी अवैज्ञानिक एवं प्राविधिक पक्षको गहिरो विश्लेषण नगरी उपलब्ध बजेट अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चालिएको कदमप्रति नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, लुम्बिनी प्रदेश घोर भर्त्सना गर्दै उक्त कदम सच्याउन आग्रह गर्दछ,’ पन्थद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस विज्ञप्ति