नेपालमा ठूलो मात्रामा औषधि आयात हुने गरेको छ । विभिन्न मुलुकबाट औषधि आयात गर्दा बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी अर्को मुलुकबाट आयात गरिने औषधिको गुणस्तरमा भने बारम्बार प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । केही कम्पनीहरूले नेपालमा बिक्री गर्नकै लागि कम गुणस्तरका  फिड सप्लिमेन्ट पठाउने गरेको सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणले नै देखाएको छ । नेपालमा पशुपन्छी औषधि पैठारीमा सयौं व्यवसायी संलग्न छन् । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न संस्थागत प्रयास पनि भइरहेका छन् । नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघ त्यस्तै संगठित प्रयासको योग हो । सो संघको नेतृत्वमा हालै रेवतीरमण निरौला निर्वाचित भएका छन् । निरौलासँग पशुपन्छी औषधि बजार स्वस्थ र स्वच्छ राख्न संघले खेल्ने भूमिका, औषधि आयातको वर्तमान अवस्था, त्यसको गुणस्तरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्सले गरेको सवाल :

तपाईं नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । सर्वप्रथम यहाँलाई भेट टाइम्सको तर्फबाट बधाई छ ।

नेपाल पशुपन्छि औषधि पैठारीकर्ता संघको नयाँ कार्य समिति र मेरो व्यक्तिगततर्फबाट भेट टाइम्स परिवारलाई पनि धन्यवाद छ ।

तपाईं नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्ष भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले पैठारीकर्ता संघको अध्यक्षमा पनि चयन हुनु भएको छ । खासमा यी दुई संघ एकै प्रकृतिका भएकाले गाभ्नुपर्ने बहस उठेको छ । यसबारे तपार्ईंको मत के छ ? 

म नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हुँ । हाल म नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघको अध्यक्ष छु । बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा खासमा यी दुई संघ एकै प्रकृतिको जस्तो लाग्छ ।

यही कोणबाट दुई संघलाई गाभेर एउटै संघ बनाउन पर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन  । यी दुई संघ एक अर्काका परिपूरक छन् । तर उस्तै भने होइनन् । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका पशुपन्छी औषधि व्यवसायी विशेष गरी खुद्रा र थोक बिक्रेतालाई तथा केही हदसम्म पैठारीकर्तालाई पनि समेट्छ ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको सदस्य हुन अनिवार्य रूपमा औषधि व्यवस्था विभागबाट व्यावसायिक प्रमाणपत्र (पसल दर्ता प्रमाणपत्र) लिएको हुनु पर्दछ । तर नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघले सम्पूर्ण पशुपन्छी पैठारीकर्ताहरूलाई मात्र समेट्दछ ।

व्यवसायी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको होस वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा, पशुपन्छी औषधि पैठारी गर्ने कार्य गरेको पुष्टि हुने व्यक्ति÷फर्म पैठारीकर्ता संघको सदस्य हुन सक्छन्  ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघ आजभन्दा १६ वर्ष पहिले विधिवत् दर्ता भई पैठारीकर्ता व्यवसायीको हक हितको काम गर्दै आइरहेको छ । पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले चाहिँ खुद्रा तथा थोकको व्यावसायिक हकहित र्छ । राज्यबाट प्रदान गरिने व्यावसायिक तालिम (ओरिएन्टेसन कोर्ष), रिफ्रेसर कोर्षजस्ता कार्यक्रममा दुई संघबीच सहकार्य हुँदै आएको छ ।

अध्यक्षज्यू,  नेपालको पशुपन्छी औषधि क्षेत्रको विद्यमान समस्या के–के छन् ?

समस्या उजागर गर्ने हो भने समस्या नै समस्याको चाङ माथि यो पैठारीकर्ता संघ बसेको छ । समस्याको चाङमाथि भए पनि तिनको उचित सम्बोधन र समाधान हुने कुरामा नयाँ कार्यसमिति आशावादी छ । पैठारीकर्ता संघको मुख्य काम औषधि व्यवस्था विभाग तथा पशु सेवा विभागसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी व्यवसायीहरूले झेलेका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिने हो । आवश्यक परेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयसम्म पुगेर व्यवसायीको हक हितमा आवाज उठाउन पनि संघ तयार छ । हालै औषधि व्यवस्था विभागमा भएको परिचयात्मक कार्यक्रममा पनि आफ्ना समस्याहरूबारे जानकारी गराएका थियौं ।

ती निम्नानुसार छन् :

• पशुपन्छीमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिको विवरण (List of Essential Veterinary Drugs) को सूचि अहिलेसम्म तयार नभएकाले अघि बढाउनुपर्ने ।

• औषधि सल्लाहकार समितिमा यस व्यवसायी संघको प्रतिनिधित्व नरहेकाले हुनुपर्ने । यो विषय विभागका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूसमक्ष पनि राखेका छौं ।

• पैठारीकर्ताहरूले औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्डको सम्पूर्ण प्रक्रिया पु-याएपछि हाल इन्जेक्सनलाई मात्र पैठारी इजाजत प्रमाणपत्र दिने प्रवधान रहेकाले यसबाहेकका औषधिहरूलाई पनि पैठारी दिन मिल्ने प्रावधान राख्न अनुरोध गरिएको ।

• तालिम प्राप्त वैकल्पिक व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्न कानूनी अडचन नै भए फुकाएर गर्न अनुरोध गरिएको ।

पशु सेवा विभागमा पनि जानु भएको थियो । त्यहाँचाहिँ के कुरा भयो ? 

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेज्यूको कार्यकक्षामा नव निर्वाचित कार्यसमितिको परिचयात्मक कार्यक्रम निम्ति हामी सहभागी भएका थियौं । त्यसक्रममा व्यवसायीहरूले फिड सप्लिमेन्ट पैठारीमा भोग्न परेका यावत समस्याहरू राख्नुभएको थियो ।सोही दिन राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यावस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. सूर्यप्रसाद पौडेलज्यूसँग पनि भेटघाट भयो । उहाँसमक्ष हामीले निम्न माग राखेको अवगत गराउन चाहन्छु ः

क. आयात सिफारिसको हालको ३ महिने पटके सिफारिसको अन्त्य गरी सिफारिसको समयावधि कम्तीमा २ वर्षको गरिनु पर्ने ।

ख. पैठारीकर्तालाई कर तथा भन्सार छुट नहुने हुनाले सिफारिसमा परिमाण उल्लेख हुने व्यवस्था हटाइनु पर्ने ।

ग. हेल्थ वा क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेटले गुणस्तर प्रत्याभूत गर्न नसकेकाले यसको अनिर्वायता खारेज गर्नुपर्ने ।

घ. विभागबाट पहिला दिइआएको हर्वल टनिकहरू, डाइजेसन इन्हासर, एसेन्सियल आयल आधारित उत्पादनहरू, नेफ्रोटनिक, गाउट हुनबाट रोक्ने फिड सप्लिमेन्टहरू सिफारिस दिन रोकिएकोमा त्यसलाई खुलाउनुपर्ने ।

ङ. क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले हरेक कन्साइनमेन्टबाट एक एक इकाइ सामानहरू स्याम्पलका लागि निकाल्ने परिपाटिका कारण व्यवसायीहरूको लागत बढन गई अन्तत्वगोत्वा किसानहरूको उत्पादन लागत समेत बढेकाले यो प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

च. ट्रोहकोलिन साइट्रेटलगायतका कतिपय मोलिक्यूलहरू थेरापेटिकमा प्रयोग हुने नाममा रोकिएकाले तत्काल खुला गर्नुपर्ने ।

यी समस्या समाधान गर्न यहाँले के–कस्ता योजनाहरू बनाउनुभएको छ त ?

हामी कार्यकारी निकाय होइनौं । हाम्रो काम समस्याहरूलाई सम्बोधन तथा समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने हो । त्यसमा संघले कुनै कन्ज्युस्याइँ गर्दैन ।

बिना दर्ताका, प्रतिबन्ध लागेका औषधिको बजारमा दबदबा छ । फिडसप्लिमेन्टको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । यी विषयबारे यहाँ कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ र यो विषयलाई पैठारीकर्ता संघको अध्यक्षको हैसियतमा के भन्नुहुन्छ ?

बजारमा बिना दर्ताका तथा प्रतिबन्ध लगाएका औषधि केही मात्रामा छन् । तर तपाईंले भनेजस्तो यसको हिस्सा ठूलो भने छैन । जहाँसम्म बिना दर्ताका प्रतिबन्ध लागेका औषधिको कारोबार रोक्ने कुरा छ, यसमा कम्प्रपाइज हुनु हुँदैन ।

नियमनकारी निकायले आवश्यक अनुगमन गरी गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएमा यस्ता गतिविधि गर्ने निरुत्साहित हुनेछन् । त्यसो त, औषधि व्यवस्था विभाग र पशु सेवा विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

फिड सप्लिमेन्ट गुणस्तरहीन भेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित उत्पादनकर्तालाई सचेत त गराउनु पर्छ नै पुनः पैठारी गर्नु परेको अवस्थामा गुणस्तरीयताको प्रत्याभूतिसहितको कागजात पेश गर्न लगाउने तथा नेपाल सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराइ अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उधारोका कारण व्यवसायबाटै पलाएन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूले बताउनुभएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ? 

हो, अहिले बजारमा पशुपन्छी औषधि व्यवसायीकोे ठूलो लगानी उधारोमा फसिरहेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्को ब्याजदर यसका खास कारण हुन् । रुस–युक्रेन युद्धले विदेशी विनिमय दर अकाशिँदा पनि अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । यो अवस्थामा हामी सम्पूर्ण पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता व्यवसायीसँग छलफल गरेर समाधान निम्ति ठोस योजना बनाउन तयार छौं ।

पशुपन्छीमा प्रयोग गरिने अधिक एण्टिबायोटिक्स औषधिले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसबारे औषधि व्यवासायी, आम पशु प्राविधिक र किसान तथा व्यवसायीले पनि ध्यान दिन सकेनन् भनिन्छ । सत्य हो ? 

पशुपन्छीमा प्रयोग गरिने एण्टिबायोटिक औषधिले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले वान हेल्थको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै पशु सेवा विभागले एण्टिबायोटिक मिसिएका औषधिहरूको सिफारिस बन्द गरेको हो । यो स्वागतयोग्य कार्य हो  । यसमा पशु सेवा विभागलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिन्न ।

राज्यको तर्फबाट के, कस्ता काम भइदिएको खण्डमा यो क्षेत्र सबल र व्यवस्थित बन्ने थियो भन्ने लाग्छ ? 

पैठारी हुने औषधिको दर्ता सहज हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पशु सेवा विभागबाट आपूर्ति हुने फिड सप्लिमेन्टहरूको हकमा पनि दर्तालाई सहज पारिनुपर्छ ।

औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टहरूको परीक्षण तथा पैठारी सिफारिस प्रक्रिया केही झन्झटिलो भएकाले बेला–बेलामा व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायप्रति उदासीन हुने हुँदा राज्यले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी अधि बढ्न आवश्यक छ । यस संघ राज्यसँग सहकार्य गर्न सदैव तत्पर छ ।

अन्त्यमा कृषक एवं सरोकारवाला निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

राज्यको कानून, नियामक निकायको कार्यमा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने शब्दावली नै छैन । त्यसमा खालि लेखिएको हुन्छ, दण्ड सजाय, जरिवाना, कैद आदि आदि । प्रोत्साहन, पुरस्कार, कदरपत्र तथा सम्मानको कुनै शब्दहरू त्यहा भेटिँदैनन् ।

पशुपन्छी व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पति घर, घडेरी बैंकमा धितो राखेर, बैंकलाई चर्को ब्याज तिरेर भने पनि देशभर सेवा गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन कर छुट तथा सब्सिडी आदि केहीको पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

यो व्यवसायलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन राज्यको ठूलो भूमिका रहने भएकाले म त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी, व्यावसायिक तालिम, रिफ्रेसर कोर्स, प्रविधिको नयाँ आविस्कार, नयाँ औषधिहरूको ज्ञान र यसको प्रयोगले किसानहरूलाई लाभ हुने जस्ता कार्यक्रमहरू राज्यले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी निर्बाध सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।