पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाको नजरमा बजेट : नारा आयो, समाधान आएन

                   सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । बजेट सार्वजनिकसँगै विगत वर्षमा झैं यस पटक पनि यसका सबल र दुर्बल पाटाबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । यो क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएका कार्यक्रम र विनियोजित रकमबारे सरोकारवालाहरूबीच पनि मन्थन भइरहेको छ । कतिपयले कृषिको बजेट बढेको र कार्यक्रम तथा योजना दुवै राम्रा टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले कृषिलाई उपेक्षा गरिएको तर्क अघि सारेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई न्याय ग-यो भनेर सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, उनको भनाइ :

कृषिको बजेट अंकमा बढेको छ । तर यो उत्साहजनक छैन । किनभने, वृद्धि भएको बजेट रासायनिक मल अनुदानका लागि हो । त्यसो त, बजेटमा उत्पादनमुखी भएर कृषि अनुदान दिइने अवधारणा आएको छ, यो राम्रो छ ।

क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई खाद्यमा लगेर गाभ्ने विषय पनि बजेटमा परेको छ । यो नबुझेको मानिसले भनेकै भरमा गरिएको काम हो जस्तो मलाई लाग्छ । पशुपन्छीसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाबाट यसको भत्र्सना पनि भइरहेको छ । मेरो पनि यसमा गम्भीर असहमति छ ।

अन्य देशमा क्वारेन्टाइनलाई खाद्य मातहत राख्ने अभ्यास होला । तर हाम्रोजस्तो संरचना सानो भएको, जनशक्ति नभएको, पशुपन्छीबारे नबुझेको निकायमा एउटा कार्यालय खडा गरेर हचुवाका भरमा गर्नु राम्रो कुरा होइन । फेरि भेटेरिनरीसँग सम्बन्धित कतिपय जिम्मेवारी खाद्यले पूरा गर्न नसकेकै अवस्थामा पुनः अर्को जिम्मेवारी दिनु राम्रो होइन । मेरो विचारमा विकसित देशमा खाद्यकै अंगहरूले यसको नियमन गरेकाले खाद्यकै लविङ्गमा यस्तो गरिएको हुनसक्छ । तर यो नेपालमा लागू गर्न खोजियो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

प्रयोगशाला, फार्म प्रदेशमा लैजाने कुरा पनि बजेटमा छ, यो पनि राम्रो कुरा होइन । यसै पनि संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटेको छ । उदाहरणका लागि अहिले फैलिरहेको लम्पी स्किनकै कुरा गरौं । यो महामारीबाट देशभर कैयन् गाईवस्तु संक्रमित बनेका छन् । तर यसको यकिन डाटा संघ सरकारसँग छैन । स्थानीय तहमा कति पशु चिकित्सक काम गर्छन् भन्ने तथ्यांकसम्म नेपाल सरकारसँग छैन । यस्तो स्थितिमा यी कार्यालयलाई प्रदेशमा लैजाँदा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध थप टुट्ने देखिन्छ ।

भ्याक्सिन उत्पादनको लक्ष्य पनि वास्तविकतामा आधारित छैन । सरकारले भनेअनुसार भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने संरचना नै हाम्रो छैन । रेविज भ्याक्सिनकै उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा संरचना नबढाइ योजना अघि सारिएकाले यो पनि कार्यक्रममै सीमित हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।
अहिले देखापरेका लम्पी स्किनलगायत रोगको महामारीबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराएर यसको उचित सम्बोधन गर्न सुझाएका थियौं । तर गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले यसलाई पनि पन्छाउने काम भएको छ ।

सरकारले विभिन्न प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको छ । सन् २०३० सम्म रेबिज उन्मुलन गर्ने, पीपीआर शून्यमा झार्ने त्यसमध्ये केही हुन् । तर यसलाई पूरा गर्नेतर्फ बजेटले चासो नै देखाएको छैन । कृषिको नारा जप्ने तर काम केही नगर्ने पुरानो परिपाटीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएजस्तो मलाई लाग्छ ।

भेट टाइम्सले अन्य सरकोकारवाल संग गरेको कुराकानी पनि क्रमश प्रकाशन हुनेछन् – सम्पादक