काठमाडौं । सरकारले २१ सार्वजनिक संस्था खारेजीको घोषणा गरेको छ । कार्यक्षेत्र मिल्ने केही संस्थालाई भने मर्ज गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खारेजी र मर्जरको निर्णय लिँदा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय पनि समेटिएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज नै गरिएको छ । सरोकारवालाहरूले बोर्डको आवश्यकता र औचित्य रहँदारहँदै खारेज गरिएको भन्दै यसलाई अनुचित भनेका छन् ।

केही कार्यालयलाई भने पुनर्संरचना गरिने भएको छ । पुनर्संरचना गरिने कार्यालयमा सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय छन् । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यी कार्यालयलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।