चितवन पशु चिकित्सा शिक्षाको मात्र नभएर पशुपन्छीपालनको पनि ‘हब’ हो । यो जिल्लामा वर्षौंदेखि पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन हुँदै आएको छ । फलतः यो जिल्ला सबैखाले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । अन्य जिल्लाजस्तै पशुपन्छीजन्य रोगको मारमा भने चितवन पनि पर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, चितवनको समग्र पशुपन्छीपालनको अवस्था र समस्याबारे केन्द्रित रहेर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीसँग भेट टाइम्स मासिकले गरेको कुराकानी :

यस विज्ञ केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष (आ.व) ०७८÷७९ के, कस्ता मा किसानलक्षित कामहरु गरेको छ, बताइदिनुहोस् न ।
यस कार्यालयले गत आ.व.मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कार्यक्रम, पशु सेवा विभागअन्तर्गत खोप कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गाई र भैंसीमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यक्रममा साना किसान (५ वटा गाई÷भैंसी पाल्ने किसान ), मझौला किसान ( १५ देखि २५ गाई÷भैंसी पाल्ने किसान) र व्यावसायिक किसान (५० वटा गाई÷भैंसी पाल्ने किसान) गरी तीनै वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।

उक्त अनुदान गोठ निर्माण सुधार कार्यमा खर्च गरिएकाले किसानहरू त्यसबाट लाभान्वित भए । आफ्नो खोर, गोठको जैविक सुरक्षामा ध्यान दिई २६ जना साना किसान, ५ जना मझौला किसान र १७ जना कृषकले प्रति कृषक क्रमशः १ लाख, ४ लाख र २ लाखका दरले अनुदान प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, रत्ननगर नगरपालिका–१२ मा रत्ननगर व्यावसायिक बाख्रापालन समूहमा बाख्रा मिसन कार्यक्रम र राप्ती नगरपालिका–११ मा रहेको अनिशा कृषि तथा पशुपन्छी फार्म र दियालो बाख्रा फार्ममा बाख्रा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरियो । बाख्रा मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिएको रु.२५ लाख अनुदानबाट कृषक समूहले खोर सुधार, तालिम, घाँस विकास र मासु पसल सुधारजस्ता कार्य गरेका थिए भने बाख्रा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिएको रु. ९ लाख ५० हजारबाट बाख्राको खोर सुधार र प्रजननका लागि बोका खरिदजस्ता कार्य गरियो । घाँस उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन २२ फार्मलाई प्रति एक हेक्टर रु. २४ हजार ५०० का दरले प्रोत्साहन अनुदान दिइएको थियो ।

२६ कृषकले २४.५ हेक्टरमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी प्रति हेक्टर ५ लाखका दरले अनुदान प्राप्त गरे । १४ कृषकका २८ हेक्टर पुराना पोखरी पनि मर्मत गरियो । यान्त्रिकीकरण तर्फ ५९ कृषकलाई उहाँहरूकै मागबमोजिम ५० प्रतिशत अनुदानमा ४४ वटा इलेक्ट्रिक च्याफ कटर, ९ वटा डिप फ्रिज, ५ वटा समर्सियल पम्प र १ वटा मिल्किंग मेसिन वितरण गरिएको थियो । यसका अलावा विभिन्न प्रकारका तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरियो । यी कार्यक्रमका उद्देश्य थियो– कृषकहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु ।

पशु सेवा विभागको पनि अलग्गै कार्यक्रम थियो । त्यसअन्तर्गत ७२ हजार पशुलाई खोरेतविरुद्ध खोप दिइयो भने १ लाख २७ हजार बाख्रालाई पिपिआरविरुद्ध खोप लगाइयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत खैरहनी–७ र १० मा गाई ब्लक कार्यक्रम र माडी–२ मा भंैसी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । उक्त कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्येबाट ६० प्रतिशत बजेट उन्नत पशु खरिद र बाँकी ४० प्रतिशत बजेट गोठ निर्माण, यसको सुधार तथा घाँस विकासमा खर्च गरियो ।

जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधानको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
चितवन जिल्लामा सात पालिका छन् । यी सबैमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालित छ । हाम्रो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ३३७ बाख्रा, ४ हजार २५० भैंसी र ५४ हजार १८९ गाई गरी कुल ६८ हजार १८७ जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान गराएको थियो ।

योसँगै चितवन नेपालकै सबैभन्दा बढी पशु कृत्रिम गर्भाधान गराउने जिल्ला बनेको छ । कृत्रिम गर्भाधान गराउनेमा झापा दोस्रो र मोरङ तेस्रो स्थानमा छन् । चितवन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २३ हजार ४२६ जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो संख्या ६० हजार पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने खाँचो चौतर्फी देखिन्छ । यसतर्फ यो कार्यालयले के–के गरिरहेको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणअन्तर्गतको कार्यक्रममा गाई तथा भैंसी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

पशु सेवा विभागअन्तर्गतको खोप कार्यक्रम गरी कुल तीन किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको अनुदानका कार्यक्रम भने यसपालि छैनन् । यी कार्यक्रमका साटो बीउ, पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकको मागबमोजिम

कुल परियोजना लागतको २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाखसम्म निब्र्याजी बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । उक्त बीउ पुँजी कृषकले पाँच वर्षभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यस आ.वमा बीउ पुँजी परिचालनका लागि १ करोड ५० लाखको कोष बनेको छ । पशु आहारामा आत्मनिर्भरताका लागि ७० हेक्टर जग्गामा घाँस खेती विस्तार गर्ने अर्को योजना पनि छ ।

यो योजनाका निम्ति ५० लाख ४० हजार र दूध उत्पादन वृद्धिका लागि १ करोड विनियोजन भइसकेको छ । यो अनुदान कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन दैनिक ५० लिटर दूध उत्पादन गर्ने निजी फार्महरूले बढीमा २० प्रतिशत दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजनाअनुसार दूध उत्पादन भएमा उक्त फार्मले रु. ८० हजारसम्मको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पशुपालन असल अभ्यास कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा २० लिटर दूध बिक्री गर्ने ७५ कृषकले १ लाख रूपैयाँबराबरको प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

उक्त प्रोत्साहन रकम गोठ निर्माण सुधार, जैविक सुरक्षा, खोप कार्यक्रम र पशु आहारा व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ । माछा उत्पादन बढाउन पन्गास जातको माछाको मत्स्य ह्याचरी स्थापना गरिनेछ । २० हेक्टरमा मत्स्य क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम तथा २ ब्लास्टो फ्रिज रुम पनि स्थापना गर्ने योजना छ । यसका अलावा कृषकहरूमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रकारका तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया समेत कार्यालयले सञ्चालन गर्नेछ ।
पशु सेवा विभागअन्तर्गतका कार्यक्रम पनि छन् । यसअन्तर्गत पशुपन्छीको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माडी–२ मा भैंसी तथा खैरहनी–७ र १० मा गाईको ब्लक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

चितवनमा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कुन–कुन पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर छ र तिनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि केन्द्रले के योजना बनाइरहेको छ ?
चितवन सबैखाले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । प्रतिव्यक्ति दूध, फूल, मासु र माछाको उपलब्धता क्रमशः ९१ लिटर, ४८ गोटा, १४ केजी र ५ केजी. रहनु पर्नेमा यहाँ दूध, फूल, मासु र माछाको उपलब्धता क्रमशः १५४ लिटर, ५०९ गोटा, ३७.८ केजी र ६.३ केजी छ । दूध, फूल र मासुको बजारीकरणमा समस्या नरहेकाले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालित छैनन् ।

माछाको बजारीकरणमा सहजता होस् भनेर कार्यालयले जिल्लाका दुई स्थानमा ब्लास्टोफ्रिजको प्रबन्ध गर्न लागेको छ । यसबाट ब्लास्टोफ्रिज गरिएको माछालाई चितवनको ट्याग दिएर अन्य जिल्लाविशेष गरी पोखरा र काठमाडौंमा बिक्री, वितरण गर्न पठाइनेछ । मत्स्यजन्य परिकारको विविधीकरण निम्ति भरतपुर–१० स्थित चितवन फिस हाउसलाई ससेस लिंकर, ससेस फिलर, बल चपर र स्मोक च्याम्बरजस्ता उपकरण वितरण गरिसकिएको छ ।

महामारीजन्य रोगहरू बर्डफ्लू, अफ्रिकन स्वाइन फिभरलगायत रोगको प्रकोप चितवनमा कस्तो छ ? यस्ता रोगबाट पीडित किसान क्षतिपूर्ति नपाएर आजित भएको सुनिन्छ । चितवनमा पनि यस्तै अवस्था छ कि फरक ?
गत आर्थिक वर्ष बर्डफ्लू र खोरेतले जिल्ला ग्रस्त थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने अफ्रिकन स्वाइन फिभरको प्रकोप बढेको छ ।

गत वर्ष माघ २८ देखि देखापरेको बर्डफ्लू ३७ पटक जिल्लाभित्र देखिएको थियो । जसका कारण गत वर्ष ३ लाख ५८ हजार ४११ लियर्स, ६४६ ब्रोइलर, १२ हजार ३३ प्यारेन्ट, ५०० टर्की, ३६ हाँस, ८९६ कडकनाथ, १४१ लोकल कुखुरा र ८ वटा बट्टाई नष्ट गरिएको थियो । तर हाललाई भने जिल्लामा यो रोगको कुनै प्रकोप देखिएको छैन । बर्डफ्लू नदेखिए पनि ९ वटा फार्ममा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको छ । यो रोगको संक्रमणबाट हालसम्म २ हजार ७४२ बंगुर मरिसकेका छन् । जसबाट करिव ५ करोड ८९ लाख ८५ हजार रूपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अनुमान छ ।

क्षतिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पशु सेवा विभागमा पठाइसकिएको छ । क्षति भएका पशु तथा पन्छीको क्षतिपूर्तिका लागि बजेट प्राप्त हुनासाथ किसानलाई वितरण गर्ने योजना छ । अफ्रिकन स्वाइन फिभरपीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएकोमा कार्यविधि स्वीकृत भई आवेदन माग गरिएको अवस्था छ ।

जिल्लामा छाडा पशु चौपायाको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ र तिनको व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले के गरिरहेको छ ?
जिल्लामा छाडा पशु चौपायाको समस्या त्यति छैन । सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनमा छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि कार्यालय परिसरभित्रै रहेका ज्ब्च्त् ले सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ । चालु आ.वमा माडी नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले माडी नगरपालिकाभित्र रहेका १५१ वटा सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गरेको थियो ।

किसानले समयमै मल, बीउ नपाएको गुनासो गरेजस्तै पशुपालक किसानबाट समयमै पशुपन्छीको उपचार गर्न चिकित्सक र गुणस्तरीय औषधि नपाएको सुनिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय छँदा सात किसिमका निःशुल्क औषधि प्रदान गरिने गरेको थियो । ती औषधि अहिले पनि कार्यालयले उसैगरी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि हरेक पालिकाले समेत पशुपन्छीको औषधिका निम्ति बजेट विनियोजन गर्ने गरेकाले आधारभूत औषधिको कुनै अभाव जिल्लामा छैन । अन्य एन्टिबायोटिक्स, हर्मोनजस्ता औषधि त कृषकले किन्नु पर्ने हुन्छ । पशु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय चितवनमा रहेकाले यो जिल्लालाई पशु चिकित्साकर्मीको ‘हब’ मान्न सकिन्छ । कार्यालयको हकमा हालै मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशबाट करार सेवामा तीन÷तीन पशु चिकित्सक र प्राविधिक पठाइएको छ । यसबाट कार्यालयले प्रदान गर्ने पशु चिकित्सा सेवामा थप सहजता पुगेको हाम्रो अनुभव छ ।