सरकारले १ वैशाख ०६१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देशभर ८ वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गरेको थियो । बाह्य मुलुकबाट पशुपन्छीजन्य रोगहरू नभित्रिऊन् भन्नका खातिर खडा गरिएको कार्यालयमध्ये एक वीरगन्ज पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय हो । नेपाल–भारतको सबैभन्दा ठूलो नाकामा रहेको यो कार्यालयको जिम्मेवारी र भूमिका महत्वपूर्ण छ । सोही कार्यालयका प्रमुख, डा. हरेराम यादवसँग भेट टाइम्स मासिकले गरेको सवाल :

क्वारेन्टाइन कार्यालय, वीरगन्जले अहिले के, कस्ता काम गरिरहेको छ, बताइदिनुहोस् न ।
२०६१ साल वैशाख १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशभर ८ वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयमध्येकै एक हो– वीरगन्ज पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय । यो कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्सा, बारा र रौतहट छन् । पर्साको सिर्सिया, बाराको मटिअर्वा र रौतहटको औरैयामा बोर्डर क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट्हरू छन् । त्यस्तै, आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट बाराको पथलैयामा छ ।

बाह्य मुलुकबाट सामाजिक, आर्थिक र सम्भावित रोगहरू नआओस् भन्नका खातिर यो कार्यालयले आफ्ना चेक पोष्ट्हरूलाई सक्रिय ढंगले परिचालन गरिरहेको छ । विदेशबाट आयत हुने तथा यहाँबाट निर्यात हुने पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको गुणस्तरबारे अध्ययन गर्ने, कम गुणस्तरको वा अवैध वस्तुको आयात निर्यातलाई रोक्ने काम यो कार्यालयले गर्छ ।

यसका लागि क्वारेन्टाइन चेकजाँच गर्ने गरिएको छ । नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम (एनएनएसडब्ल्यू) अन्तर्गत यो काम भइरहेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत पशु सेवा विभागले ‘कन्साइमेन्ट’हरू हामीकहाँ पठाउँछ । हामीले त्यस्ता कन्साइन्मेन्टहरूको कागजात पुगेको छ÷छैन भनेर हेर्छौैं । अवश्यक अन्य कुरा हेरेपछि हामीले आयात वा निर्यातका लागि सर्टिफिकेट जारी गछौँ । त्यही सर्टिफिकेटका आधारमा भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार राजस्व लिएर आयात वा निर्यातका लागि अनुमति दिन्छन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले जारी गरेका पशुक्वारेन्टाइनसम्बन्धी, ऐन, नियम, कार्यविधि कार्यान्वयन गर्छौं । यसका लागि आवश्यक सेमिनार, गोष्ठी, छलफल, सूचना गरेर कार्यान्वयन गर्छौं । त्यस्तै, नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेका पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात–निर्यात रोक्ने काम गर्छौं ।

यसका लागि प्रशासनसँगको समन्वयनमा काम हुन्छ । त्यस्तै, अवैध आयात निर्यातलाई रोक्छौँ । प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा नगरी चोरीपैठारी भएर आएका चिजवस्तुलाई लिलाम, नष्ट वा फिर्ता गर्ने काम गर्छौं । यसका लागि भन्सार कार्यालयको समन्वयमा काम हुने गरेको छ । आन्तरिक क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट पथलैयामार्फत हामीले पशुढुवानी मापदण्ड २०६४ लाई कार्यान्वयन गर्ने काम गछौँ ।

पशु कल्याणका विषयलाई हेरिरहेका हुन्छौँ । पशु ढुवानीमा मापदण्ड पूरा गरिएको छ कि छैन, कष्टपूर्ण रूपमा पशुपन्छीको ढुवानी गरिएको छ कि ? कैफियत भेटिए समातेर कारबाही गर्छौं । यसका लागि हामीले पथलैयामा होल्डिङ यार्ड निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरिसकेका छौँ । त्यो यार्ड निर्माणपछि पशु ढुवानीलाई सुधार्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।

हामी विश्व व्यापार संगठनको स्थायी सदस्य राष्ट्र भएकाले यसको मापदण्डअनुसार पनि निर्यात हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट जारी गरी निर्यातको सर्टिफिकेट दिन्छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म कार्यालयमार्फत कति परिमाणमा चिजवस्तु लिलाम वा नष्ट गर्नुभयो ? जारी गरिएको सर्टिफिकेटको संख्या कति छ ?
यो अवधिमा आयातका लागि ४५० वटा क्वारेन्टाइन जाँचको सर्टिफिकेट जारी गरिसकेका छौँ । त्यस्तै, अवैध रूपमा आएका भारतीय १७ हजार ब्रोइलर चल्ला नष्ट गरेका छौँ । त्यस्तै अवैध रूपमा आएका ५६४ भारतीय ब्रोइलर कुखुरा, १७५ केजी कुखुराको मासु, १२ हजार अण्डा, १२० किलो माछा नष्ट गरेका छौँ । यसबापत र आन्तरिक क्वारेन्टाइन पथलैयाले गरेको दण्ड जरिवानाबाट १ लाख ७५ हजार ६०० रूपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरेर अवैध रूपमा आएका १४३ वटा भैंसी तथा पाडापाडी लिलाम गरेबापत २८ लाख ३०० रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

५२ ओटा बाख्रा तथा खसी लिलामबाट २ लाख ५६ हजार ६०० रूपैयाँ, ८४ वटा गाई तथा बाच्छाबाच्छी समातेर लिलाम गर्दा १ लाख ५६ हजार, ११३ केजी माछा लिलामबाट १० हजार ३ सय ५० रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, विदेशी जातका ३ वटा कुकुर लालामीबाट २ लाख ६० हजार १ सय रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यी सबै गरी कुल ३४ लाख ८३ हजार ३५० रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भइसकेको छ ।

हाम्रो काम हामीले सकेभन्दा ज्यादा गरिरहेका छौं । हामीले प्रशासन तथा बोर्डरका प्रहरीलाई समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । समाउने काम मुख्य रूपमा प्रहरी प्रशासन हो । त्यसो हुँदा जति सहयोग हुनुपर्ने, त्यति सहयोग भएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ । प्रहरी प्रशासनले चाह्यो भने यस्ता अवैध आयात–निर्यात सबैलाई कारबाही गर्न सकिन्छ ।

अवैध आयात त रोकिएको छैन भन्ने सुनिन्छ । प्रहरी प्रशासन र क्वारेन्टाइन कार्यालयकै मिलेतोमा अवैध आयात रोकिएको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
क्वारेन्टाइन कार्यालयले चाहेर पनि अवैध आयात निर्यात हुन सक्दैन र हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ । तर प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ सक्दो सहयोग प्राप्त भएको छैन ।

यसको एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको आवश्यकता छ । हाम्रो तहले मात्रै भ्याएको छैन । यसका लागि लागि गृह मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको केन्द्रीय समन्वयमै समिति बनाउने, बैठक राख्ने र सबै बोर्डर सुरक्षा चेकपोष्ट्हरू, भन्सार कार्यालयहरू र क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई एकमुष्ट परिपत्र गर्ने हो भने सहज हुन सक्छ ।

हामीलाई त्यस्तो उच्चस्तरीय समितिको पत्र प्राप्त भयो भने त्यही पत्र सम्बन्धित निकायहरूलाई देखाएर अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने थियौँ । चितवनका पशुपन्छी व्यवसायी साथीहरूले पनि अवैध आयात नरोकिएको र यसमा कडाइ गर्नुपर्ने बताइरहनु भएको छ । यसका लागि सबै पक्षको उच्चस्तरीय समन्वयमा काम भयो भने प्रभावकारी हुन्छ ।

क्वारेन्टाइन कार्यालयमा जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
अहिले नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम (एनएनएसडब्ल्यू) अन्तर्गत काम भइरहेकाले क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई जनशक्तिको अभाव छैन । सिंगल विन्डोबाट काम हुने भएकोले पहिलाभन्दा अहिले क्वारेन्टाइनको काम प्रभावकारी भएको छ ।

जबसम्म उताको सर्टिफिकेट आउँदैन, तबसम्म हामीले क्वारेन्टाइन जाँचको सर्टिफिकेट जारी गर्न पर्दैन । त्यसो हुँदा सिस्टमबाट हुने कामका लागि कर्मचारी पर्याप्त छन् । हामीसँग दुई जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मजाले काम गरिरहनु भएको छ । तर खुला सीमाका कारण हुने अवैध आयात–निर्यात रोक्न भने समस्या छ । सीमामा पैदल हिँडेर दिनभर रातभर हामीले गस्ती गर्न सक्दैनौँ । यसका लागि सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अवैध आयातले नेपालमा पशुपन्छीमा बेलाबेला विभिन्न रोग देखिन्छ । अवैध आयात रोकिएन भने त यो जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ नि ?
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै गरेर अवैध आयातलाई रोक लगाएको छ । तर खुला सीमानाका कारण अवैध आयात पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सकिएको छैन । अवैध आयात नरोकिँदासम्म रोग सर्ने जोखिम हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्को, कुरा हामीले बेलाबेला सीमा क्षेत्रमा कुनै रोग पो छ कि भनेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । तत्कालको अवस्थामा कुनै रोग देखिएको छैन । त्यस्तै, अवैध आयातले मात्रै पशुपन्छीमा संक्रामक रोग वा महामारी फैलिने होइन । जस्तो काठमाडौँ वा नुवाकोटलगायतका जिल्लाबाट पनि कहिलेकाहीँ बर्डफ्ल्लु ‘आउट ब्रेक’ भएको हामीले देखेका छौँ । नेपाल–भारत–चीन वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालतलैयामा बसाइँ सरिरहने पन्छीहरूबाट पनि त्यस्ता रोग सर्न सक्छ ।

अवैध आयात नियन्त्रणका लागि पशुपन्छीसँग सम्बन्धत ह्याचरी, पोल्ट्री, दाना, औषधिलगायत क्षेत्रका व्यवसायीको सक्रियता कस्तो पाउनु भएको छ ?
यी सबै विषयगत क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरू सक्रिय रूपमा अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न लागि पर्नुभएको छ । उहाँहरूले हामीलाई, सिडिओलाई एसपीलाई भन्नुहुन्छ । तर उहाँहरूले चाहेर पनि सक्नुहुन्न । यसका लागि प्रहरीले नै कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२ सय देखि ३ सय मिटरमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गस्ती छ । प्रहरीले चाह्यो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसैका लागि उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्र निर्माण गरेर सीमा क्षेत्रका सम्बन्धित सबै निकायलाई कडा परिपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र, त्यसो संयन्त्रले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलका प्रहरीले निकै कडाइ गर्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
भारतीय प्रहरीले पनि भारतको नियमअनुसार जिउँदो पशुपन्छी आयात वा निर्यात गर्न दिँदैन । तर कहिलेकाहीँ पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको पनि पाइन्छ । त्यति हुँदा पनि रोकिएको भने छैन । अब भारतको प्रहरीले कतिको कडाइ गरेको छ भन्ने मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ ।

नेपालबाट खासगरी के, कस्ता पशुपन्छी र पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यात हुने गरेको छ ?
नेपालबाट खासगरी भैंसी र बाख्राको छाला निर्यात हुने गरेको छ । यो वर्ष हालसम्म ८४ हजार ६ सय ९ स्क्वायर मिटर भैंसीको छाला निर्यात भएको छ । खासगरी भारत र कहिलकाहीँ इण्डोनेसिया पनि छाला निर्यात भएको पाइएको छ ।

नेपालमा दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र फिड सप्लिमेन्ट भारतसहित कुन–कुन देशबाट आउने गरेका छन् ?
नेपालमा खासगरी भारत, जर्मनी, चीनलगायत देशबाट यस्ता वस्तु आउने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल दूध, अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा सरकारले गरेको छ । तर पशुपन्छीको दाना बनाउन आवश्यक सबै पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । त्यसो हुँदा यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर भन्न मिल्छ ?
हो, यस्ता वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा त सरकारले गरेको छ । तर यी वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ आयात गरिने हुँदा वास्तवमा आत्मनिर्भर मान्न सकिँदैन ।

यसरी पशुपन्छीको दाना बनाउन मकै, भटमास, फिडसप्लिमेन्टलगायत हर चिज आयात गर्दा हामीलाई उत्पादन लागत पनि बढी परेको छ । भारतमा उत्पादन लागत कम हुने हुनाले नै भारतीय कुखुरा तथा अण्डाको नेपालमा अवैध आयात रोक्न कठिन भइरहेको पनि छ । त्यसो हुँदा पशुपन्छी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुने विषयमा ठोस र स्पष्ट योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।

हुन त, डब्लुटिओको नियमअनुसार वैध रूपमा आउने आयातलाई रोक्न सकिँदैन । तर कुन तरिकाले हुन्छ आयातलाई निरुत्साहित गर्दै देशभित्रैको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । किसानलाई मकै भटमास उत्पादनका लागि अनुदान दिने हो कि कसरी हुन्छ, सरकारले ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

अन्तिममा केही भन्नु छ कि ?
हामीले सरकार र डब्लुटिओको नियम कानून सबैलाई मध्येनजर गरेर अवैध आयातनिर्यात रोक्न सक्दो काम गरिरहेका छौं । आवश्यक समन्वय पनि गरेका छौं । तर हाम्रो लेबलबाट मात्रै अवैध आयातनिर्यातलाई ठप्प पार्न नसकिएको साँचो हो । त्यसो हुँदा मन्त्रालय र विभागस्तरको समन्वयनमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर सबै निकायलाई परिपत्र गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।