पोल्ट्री उद्योगले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र पोषणको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको घाम जत्तिकै छर्लंग तथ्य हो । वर्षौंदेखि जिडिपीमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको पोल्ट्रीले हजारौंलाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने विकल्प रोज्न नदिएर देशमै रोकेको छ । परनिर्भरता ह्वात्तै बढेर व्यापार घाटा कहालिलाग्दोसँग अकाशिँदा कुखुराको मासु र अण्डा विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छैन, देश आफैं आत्मनिर्भर बनेको छ ।

दुर्भाग्य, देशको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान दिएको पोल्ट्री क्षेत्र केही वर्षदेखि आफैं बिरामी अवस्थामा छ । पोल्ट्रीका चार खम्बा कुखुरापालक किसान, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उद्योग र पशुपन्छी औषधि व्यवसायी एकसाथ खराब अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् ।

नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रका अनुसार, पोल्ट्री क्षेत्रमा किसान र व्यवसायीले गरेको कुल लगानीको ८० प्रतिशत लगानी डुबिसकेको छ । लाखौं कुखुरापालक किसान पेशाबाट पलायन तथा विस्थापित बनेका छन् । करोडौं लगानीका १४० ह्याचरी उद्योग र १८ दाना उद्योग बन्द भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगले पनि कुखुरापालनप्रतिको आकर्षण कम भएपछि उत्पादनमा भारी कटौती गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लागत मूल्यभन्दा निकै कममा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न कतिपय उद्योग विवश छन् ।

नेपाल ह्याचरी संघका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल कोरोना भाइरस महामारीयता ६०–६५ रूपैयाँ लागतमा तयार चल्ला १५–२० रूपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको र त्यही पनि नबिकेर डम्पिङ गर्नुपरेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् ।

पोल्ट्रीको स्वास्थ्य बिग्रिँदा व्यवसायी तथा किसानको चिलबिल भएको छ । आफ्ना उत्पादनमा नोक्सानी पुग्दा तथा उद्योगमा ताला लगाउनुपर्दा उनीहरू ऋणमा चुर्लुम्मसँग डुबेका छन् ।

देशमा केही उद्यम गरौं भनेर लागेकाहरू बैंकको ऋणको तनाव, व्यवसायमा आएको संकटले हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । लगानीसमेत नउठेर समग्र देशको परनिर्भरता बढेर अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बनिरहेका बेला सशक्त पार्नुपर्ने उद्योगमा गम्भीर संकट देखिँदा सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।

यो समस्या आफ्नै हो भनेर ‘ओनरसिप’ लिनुपर्ने हो । तर सरकार यो क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा किसान चिलबिल तथा भागाभाग हुँदासमेत आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नबाट चुकिरहेको छ । सरकारले यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कत बन्द गरेर पोल्ट्रीको खराब स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ । संकटमा परेका व्यवसायीलाई ढाडस दिँदै भन्नुपर्छ– तपाईंहरू चिन्ता नलिनुस्, हामी छौं ।

के गर्नुप¥यो ।’ पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूका अनुसार, यो संकटका अनेक कारण भए पनि कोरोना भाइरस महामारी र त्यसलगत्तै सुरु रुस–युक्रेन युद्ध मुख्य हुन् । यसले इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसो असर समग्र उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थ खासगरी मकै र भट्मासको पिना स्वदेशी उत्पादनले दुई महिना मात्र धान्ने भएकाले भारतलगायत मुलुकबाट चर्को मूल्य तिरेर भित्राउनुपर्ने बाध्यता छ । यति मात्रै होइन, यस्ता कच्चा पदार्थको भन्सार दर विगतमा कम भए पनि ०७२ यता बढाइएको छ ।

यसले दानाको मूल्य अकाशिन पुगेको छ । दानाको मूल्य बढेपछि स्वाभाविक रूपमा कुखुरा उत्पादनको लागत मूल्य बढ्ने नै भयो । यसमाथि अनेक अनुदान सहयोगमा भारतीय किसानले उत्पादन गरी चोरबाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका कुखुरा र अण्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले सरकारले पोल्ट्री संकटलाई सम्बोधन गर्न तत्काल सके दानाको कच्चा पदार्थमा शून्य भन्सार, त्यो पनि नसके ०७२ सालअगाडिको दर लगाउनु पर्छ । कुखुरापालक किसान बाँचे मात्र पोल्ट्री रहने भएकाले उनीहरूलाई अनुदान दिन कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।

बर्डफ्लू प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनलाई पनि सरकारले अक्षरशः पालना गरेर पीडित किसान तथा व्यवसायीको पीडामा यथाशीघ्र मल्हम लगाउन सक्नुपर्छ । चोरी तस्करीबाट नेपालमा भारतीय कुखुरा भित्राउने जुन उपक्रम चलिरहेको छ, यसलाई खुला सीमाको वहानामा अब पन्छाउन मिल्दैन । कानूनलगायतको प्रबन्ध गरेर हुन्छ या के गरेर, अब यसको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

हाम्रो बजारीकरण पनि उत्तिकै लथालिंग छ । रात दिन रगत पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने किसानले नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ तर दलाली गर्ने बीचका बिचौलिया जुका जसरी मोटाइरहेका छन् । नागरिक अधिकारका हिसाबले विश्वकै समृद्ध व्यवस्था मानिने लोकतन्त्रमा यो दृश्य व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्न हो ।

त्यसैले बजारलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, तत्काल अध्ययन गरेर किसानको आँखाबाट खसेको आँशु सरकार र राज्यले रोक्नुपर्छ । अन्य सरोकारवालाले पनि आफ्नो भागाम पर्ने जिम्मेवारीको हिस्सा चुक्ता गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।

ब्रोइलर कुखुराको वजन २५ देखि २८ दिनमा डेढदेखि दुई किलो हुन्छ । यस्ता कुखुरा बिक्री गर्दा किसान आर्थिक रूपमा लाभान्वित मात्रै हुँदैनन्, उपभोक्ताले समेत प्रोट्रिनलगायत पोषण तत्व पर्याप्त मात्रामा पाउँछन् । तर हाम्रा किसान वर्गमा तौल वृद्धिका लोभमा २८ दिनपछि एन्टिबायोटिक्सलगायत औषधिजन्य पदार्थको मात्रा अत्यधिक रहेको बी २ दाना खुवाउने प्रवृत्ति छ ।

यसो गर्दा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने भनेजस्तो कुखुरा मरेर उल्टो नोक्सानी पुग्ने गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता कुखुराको मासु खानु एन्टिबायोटिक्स औषधि खाएसरह हुन्छ । त्यसैले आफू स्वयं र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर गर्ने बजारीकरणको यो तौरतरिका बदल्नुपर्छ । २५–२८ दिनमा कुखुरा बिक्री गर्दा वर्षमा थप एकदेखि दुई लट कुखुरा पाल्न सकिने सम्भावना उपभोग गर्नेतिर किसान लाग्नु हितकर छ ।

उता, बैंकको ऋणले समेत पोल्ट्री व्यवसायीलाई तनाव दिइरहेको छ । कोरोनापछिका केही समय ब्याजमा सहुलियत गरिए पनि अहिले चर्को ब्याज थोपरिएको छ ।

व्यवसाय मुर्झाएर व्यवसायी संकटमा परेका बेला बैंकहरूले लडेमाथि मुड्की ठोक रवैया देखाउनु असामाजिक त छ नै उत्तिकै असंवेदनशील पनि छ । व्यवसाय बाँच्दा सबै बाँच्ने भएकाले बैंकहरूले व्यवसायीलाई दुःखका बेला थप पीडा दिनुको साटो सहयोगी बन्नुपर्छ ।

सरकारले पनि अर्बौंको लगानी रहेको उद्योगीलाई डुब्नबाट जोगाउन क्षतिपूर्तिलगायत राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।