डा. योगेन्द्रकुमार कार्की पूर्वप्रशासक हुन् । लामो समय कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको नीति निर्माणमा नजिकबाट आबद्ध कार्की अहिले नेपाल फार्मस एडभाइजरी प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक छन् । कार्की कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकास पछिल्ला दशकमा अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । यसको मूल कारण मन्त्रीसँगै फेरिने नीति ठान्छन् उनी । कार्कीसँग कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका समस्यामाथि केन्द्रित रहेर भेट टाइम्सले गरेको सवाल :

हाम्रो देश गणतन्त्र नेपाल भएपछि अहिलेसम्म १९ जना कृषि मन्त्रीज्यूहरू आउनु भयो । तपाईं एउटा पूवर्प्रशासक । योबीचमा कृषक र किसानको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन भएको पाउनुभयो ?
अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिमा यो २०/२२ वर्षको अवधिमा परिवर्तन धेरै भयो । यसको एउटा सानो उदाहरण हेरौं । कालिमाटी तरकारी बजारमा पहिले ८० प्रतिशत ताजा तरकारी विदेशबाट आउँथ्यो ।

अहिले स्वदेशीले नै धानेको छ । निर्यात पनि त्यही तुलनामा बढेको छ । जुन किसिमले प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ हुन सकेन । कृषि अनुसन्धान परिषद, हाम्रो एक्टेनशन निकाय र विश्वविद्यालय गरी यी ३ को संलग्नतामा जति अनुसन्धान र प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

साना र सीमान्त किसानको जीवनस्तर तल छ । त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्ने खाँचो थियो । तर आएको छैन । हामीले किसान पेन्सनको कुरा गर्‍यौं, किसान वर्गीकरणको कुरा गर्‍यौँ र सूचीकरण गर्ने पनि भन्यौं । यी भनाइमा सीमित भए, अझैसम्म पूरा भएका छैनन् ।

समग्र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक नभए पनि पोल्ट्री र डेरी राम्रो भएको छ । धान, गहँु, मकैको उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । ३.८ प्रति हेक्टरमा हामी सीमित छौं । धानको उत्पादन बढाउन न्यूनतम कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो त उन्नत र उच्चतम बीउ आवश्यक हुन्छ । सिंचाइमा हामी ३६ प्रतिशतमा अड्किरहेका छौं । हामीलाई युरिया, डिएपी वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन आवश्यक छ ।

तर यसमा ७ लाख मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध छ । यो मागअनुसार हामीले समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । उत्पादित वस्तु भण्डारण निम्ति पछिल्लो वर्ष सहकारीमार्फत किन्ने, गोदाम घर बनाएर राख्ने भनेका थियौं । तर गोदाम घरहरू पर्याप्त नभएको हुँदा सहकारीहरूले किन्न सकेका छैनन् । हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएका त छांै तर समयमा त्यो मूल्यमा किन्न सकिरहेका छैनौं । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । अहिले पछिल्लो समयमा उद्योगपति, नेताहरू, बैँकरर्सहरू, बुद्धिजीवीहरू कृषिमा लागिरहनु भएको छ । यसले पोजिटिभ भाइभ ल्याएको छ । हामीले चाहेअनुरूप आशातीत परिवर्तन हुन भने सकेको छैन ।

मल, बीउलगायतको समस्या त पहिल्यैदेखिको होइन र ?
मल र बीउको समस्या पहिले पनि थियो, नभएको होइन । तर यो एउटा लेबलमा थियो । अहिले अर्को लेबलमा आइपुगेको छ । पहिले व्यावसायिक किसानहरू थिएनन् र थोरै मलले पनि पुगिराखेको थियो । अहिले व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या बढेको छ । यसले मलको समस्या थपियो ।

यद्यपि, यी समाधान नै नहुने प्रकृतिका भने होइनन् । खेतबारीमा रासायनिक नै रासायनिक मल हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । प्राङ्गारिक र जैविक मल पनि बालीनालीमा हाल्न सकिन्छ । प्राङ्गारिक र जैविक मल त देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता होजस्तो मलाई लाग्छ । रासायनिक मल निम्ति अरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रोमा ।

यसका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेट पनि हामीसँग छैन । भए पनि समयमा आउँदैन । रासायिनक मल अर्को वर्षलाई कति चाहिन्छ, अग्रिम स्टोर गरेर जति खेर चाहियो त्यति खेर दिन मिल्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ । तर हाम्रो कार्यशैली भाँडा बसाएर चामल खोज्न हिँड्ने छ । यो गलत परम्परा सुधार्न जरुरी छ ।

उही र उस्तै समस्या लामो समयसम्म रहिरहनुको कारण के होला ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा पूर्ववर्तीका राम्रा नीति बदल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर हाम्रोमा मन्त्री परिवर्तनसँगै नीतिहरू पनि परिवर्तन भइदिए । यसले समस्या हल गर्नुको साटो बरु तन्काइदियो ।

अर्को कुरा, व्युरोक्रयाट्सहरूलाई बलियो बनाउन पर्‍यो । सचिवहरूलाई मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने होइन कि नीति नियमले के भन्छ, उहाँहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनपर्छ । अन्यत्र मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा ब्युरोक्रयाट्स परिवर्तन हुँदैन । यसले कायैशैलीमा एक रूपता कायम राख्छ । हाम्रोमा त नयाँ मन्त्री आउन पाएको हुँदैन ‘यसरी लाने र उसरी लैजाने भन्ने हुन्छ । यो गलत भयो ।

कृषिमा नै हेरौं । तलदेखि माथिसम्म १०/१५ हजार कर्मचारी छन् । नतिजा निस्किने गरी टार्गेट दिएर तिनलाई परिचालन गर्नुपर्‍यो । मैले तपाईंहरूलाई सपोर्ट गर्छु, मलाई नतिजा चाहियो भन्नुपर्‍यो । धान ५६ लाख फलेको छ भने ६० लाख फल्ने बीउ ल्याउनुपर्‍यो ।मकै र गहुँमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्‍यो ।
मन्त्रीले बोले भन्दैमा सबै कुरा बुझेको हुन्छ र ? त्यही २० औं वर्ष पढेको, जानेको कर्मचारीले बुझेको हुन्छ । गलत गरेको छ भने दण्ड दिनु पर्‍यो, होइन भने मलाई आउटपुट चाहिएको छ, दिनुपर्‍यो भन्न सक्नु पर्छ । लागू गर्न म कहाँ-कहाँ जानु पर्छ, तयार छु भन्न सक्नुपर्छ ।

नयाँ मन्त्रीहरू आउनेबित्तिकै नयाँ नीति ल्याउन खोज्नु हुन्छ । यसले पनि समस्या भएको छ । म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु । घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री हुनुभयो । उहाँले बुझ्न अध्ययन गर्नका निम्ति ४ महिना लगाउनुभयो । असाध्यै राम्रो दस्तावेज तयार पार्नुभयो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पहिले नै उहाँ हिँडिहाल्नुभयो । त्यो दुःखमात्र भयो । सचिव र मन्त्री पटक-पटक परिवर्तन भइरहँदा समस्या भएको छ ।

अर्को, कृषि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेर पनि हो । कृषिका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा ३.११ प्रतिशत हिस्सा दिइएको छ । बजेट विनियोजन कम छ, निजी क्षेत्रको बजेट र सहकारीमा भएको बजेटलाई पनि कृषिमा तान्न सकिरहेका छैनौं । किनभने, यो व्यवसाय ढुक्क हुने बनाइदिनुपर्‍यो । एकले अर्कोलाई दोष दिनुभन्दा सबै मिलेर गरियो भने छिटो प्रगति हुन्छ ।

कृषिक्षेत्रका समस्या, जुन यहाँले औंल्याउनुभयो, त्यसको समाधान निम्ति राज्यले के-के गर्नुपर्ला ?
राज्यले जसरी भनाइमा कृषिलाई प्राथामिकता दिएको छ, बजेटमा पनि दिनुपर्छ । म एउटा सामान्य उदाहरण भन्छु । मल खरिदका लागि १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यसले २ लाख मे्िरटक टन पनि आउँदैन । हामीले ७ लाख मेट्रिक टनको आशा कसरी गर्ने ?

उत्पादन बढाउनका निम्ति उन्नत बीउको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्‍यो । सिंचाइको सुविधा बढाउनु पर्‍यो । अहिले ३६ प्रतिशत छ भने बढाउनु पर्‍यो । मलहरूको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । गाउँपालिकाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छीका जनशक्ति नै छैनन । कृषि अनुसन्धान परिषद्मै पनि चालीस प्रतिशत कृषि वैज्ञानिकहरूको दरबन्दी रिक्त छ । तैपनि पूर्ति गर्ने लेठो गरिराखेका छैनौं ।

पाँचौं कुरा, कृषि चुनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । छैठौँ, कृषि बीमा हुनुपर्‍यो । गाउँगाउँमा अहिले ३ प्रतिशत पनि बीमा कभरेज भएको छैन । उत्पादित वस्तुलाई बजार चाहिन्छ । त्यो छैन । यसको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । किसानहरूलाई दिने सुविधामा वर्गीकरण गरिदिनुपर्‍यो । जस्तै साना किसान, सीमान्त किसान र ठूला किसान । ठूला किसानको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टाइअप गरिदिनु पर्‍यो । उहाँहरूलाई अनुदान चाहिँदैन, उत्पादन हेरिदिए पुग्छ । साना किसानहरूलाई ठूला किसानहरूसँग टाइअप गरिदिन सकियो भने राम्रो हुन्छ । कुन कार्य कसले गर्ने भनेर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न भएन । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय सरकारको छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन पर्‍यो । संविधानले पनि यही भन्छ । तर यसको बेवास्ता गर्दै अनुदान पनि केन्द्रबाटै बाँड्ने, यसो गर भनेर कार्यविधि पनि यहीँबाट बनाउने गर्न भएन ।