काठमाडौं । पशुपन्छी औषधि व्यवसायीलाई दिने तयारी गरिएको तालिम विवादमा तानिएको छ ।पशु सेवा विभागले पशुपन्छी औषधि व्यवसायी तालिम सञ्चालन कार्यप्रक्रिया, २०७९ जारी गर्दै एसएलसी पास गरेर भेटेरिनरी पसल दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका, पशु सेवा विभागबाट पशु सेवासम्बन्धी १५ दिनभन्दा बढी तालिम पाएका र अंग्रेजी विषय लिई एसएलसी, एसईई (प्राविधिक एसएलसी) उत्तीर्णलाई तालिम दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जाएका छन् । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यावसायी संघले तालिममा आफूलाई स्पेस नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

औषधि व्यवसायीलाई तालिन दिलाउन निवर्तमान अध्यक्ष भूपेन्द्र गौतम नेतृत्वको कार्यसमितिले पहल गरेको थियो । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रितेश रिमालले तालिममा आफूहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको बताए ।

औषधि व्यवस्था विभाग र पशुसेवा विभागलाई मात्र त्यसमा भूमिका दिइएकाले तालिमस्थलमा धर्ना एवं तालाबन्दी गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकलाई एक पत्र नै लेखेर यसबारे ध्यानाकर्षण एवं जानकारी गराइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन (एनभिए) ले पनि तालिमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तर एनभिएले भने तालिम सञ्चालन कार्यप्रक्रिया, २०७९ माथि असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।पशु चिकित्सा व्यवसायमा नै आँच आउने गरी कार्य प्रक्रिया ल्याएकाले खारेज गर्नुपर्ने उसको माग छ । एशोसिएसनका अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठद्वारा पशु सेवा विभागलाई गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा योग्य जनशक्तिलाई औषधि बिक्री वितरणमा पहुँच नदिने र कम योग्य जनशक्तिलाई खुल्ला गर्ने गरी कार्य प्रक्रिया जारी गरिएको उल्लेख छ ।

विभागद्वारा जारी कार्यप्रक्रियामा पशु सेवासम्बन्धी १५ दिन बढीको तालिम लिएकाले यसमा सहभागी हुन पाउने र १२ वा डिप्लोमाको अध्ययन पूरा गरी पाँच वर्ष बिभिएससी र एएच÷डिभिएम अध्ययन गरेकाले औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाइ उपचार मात्र गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।

एनभिएले योग्यले औषधि बिक्री गर्न नपाउने तर तालिमचाहिँ डाक्टरले दिनुपर्ने प्रावधान पेशामाथिकै मद्दा मजाक भएको टिप्पणी गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार, कार्य प्रक्रियाको यो प्रावधानले दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा सेवा प्रदान गर्नबाट वञ्चित गराउने जोखिम बढेको छ । ‘पशु सेवा विभागबाट विगतमा पशु सेवासम्बन्धी १५ दिनभन्दा बढी तालिम लिएका जुनसुकै व्यक्तिसमेत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ श्रेष्ठद्वारा विभागलाई गराइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी इजजात दिने क्रममा गैरजिम्मेवारी तरिकाले कार्यप्रक्रिया बनाइनु खेदजनक र दुःखदायी छ ।

यसले दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा उक्त सेवा प्रदान गर्नबाट वञ्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सजस्ता कैयन औषधिजन्य समस्या समाधानको जिम्मा भेटेरिनरिएनले लिनुपर्ने भएकाले एनभिएले सबै सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले पनि पशुपन्छी औषधि व्यवसायीका लागि तालिम दिन जारी कार्य प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि पोखेको छ । पशु सेवा विभगका महानिर्देशक डा.राम नन्दन तिवारीले भने व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै यसबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले सम्भवतः आज यसको समाधान निस्किने बताए ।

तालिमलाई व्यवस्थित गर्न पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सकको संयोजकत्वमा तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन हुनेछ । सदस्यमा औषधि व्यवस्था विभागबाट २, पशु सेवा विभागबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । सदस्य–सचिवको भूमिका औषधि व्यवस्था विभागका अधिकृतले गर्ने तालिम सञ्चालन कार्यप्रक्रियामा उल्लेख छ । समितिले तालिमका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गर्ने, स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने छ । तालिम एसएलसी पास गरी भेटेरिनरी पसल दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेकालाई दिने तयारी छ । त्यसैगरी, पशु सेवा विभागबाट पशु सेवासम्बन्धी १५ दिनभन्दा बढी समयको तालिम पाएकाले पनि लिन सक्नेछन् । अंग्रेजी विषय लिई एसएलसी, एसईई (प्राविधिक एसएलसी) उत्तीर्णलाई पनि तालिम दिने विभागको तयारी छ ।

हेर्नुहोस ध्यानाकर्षण पत्रहरु