तपाईं सचिव रहनु भएको प्रदेशको पशुपन्छीपालनको अवस्थाबारे बताइदिनुहोस् न ?
समग्रमा भन्नुपर्दा परम्परागत मानसिकताबाट किसानमाथि उठ्न सकेका छैनन् । यसको मतलब फेरि व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने छैनन् भन्ने होइन । केही व्यक्तिहरू व्यावसायिक रूपमा यो क्षेत्रमा अग्रसर भइरहेका छन् ।
यो प्रदेशको पशुपन्छीपालनको अहिलेको ताजा अवस्था निम्नानुसार छ :

        पशुपन्छीको तथ्यांक प्रदेश   
•गाई – १२ लाख
•भैंसी – ८ लाख
•बाख्रा – १६ लाख
•कुखुरा – ६८ लाख
•वंगुर – ११ लाख
•हांस – १ लाख
यो प्रदेशका कति प्रतिशत मानिस कृषि र पशुपालनमा छन् भनेर केही तथ्यांक पनि संकलन गर्नु भएको छ कि ?
मधेश प्रदेशको लगभग ६५ प्रतिशत् जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । त्यसमध्ये लगभग ९० प्रतिशत् कृषकहरु पशुपन्छीपालनमा आबद्ध छन् । मधेश प्रदेशका लगभग ५ लाख घरपरिवार पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको देखिन्छ यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत् तथा कृषि क्षेत्रको योगदानमा पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको योगदान एक तिहाइ भन्दा बढी छ ।

चुनौतीहरु पनि छन् कि ?
चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । त्यसमध्ये केही निम्नानुसार छन् ः
१. बढी उत्पादन भएका पशुहरुको कमी हुनु
२. पशुपन्छीपालन तथा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु
३. पशु आहाराको कमी तथा घाँसमा आधारित पशुपालन हुन नसक्नु
४. उन्नत पशुपन्छीको स्रोतको अभाव रहेको
५. उत्पादनमैत्री बजारको अभाव
६. कमजोर कानूनी प्रावधान
७. पशुपन्छीहरुमा संक्रामक रोगहरु

यो प्रदेशका किसानलाई पशुपन्छीपालनतर्फ आकर्षित गर्न मन्त्रालयले के, कस्ता योजनाहरू बनाएको छ ?
पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनतर्फ कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न तथा व्यावसायीकरणको माध्यमबाट पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचनामार्फत विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै संघ र स्थानीय सरकारहरुको समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वमा पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेका छौं ।
प्रदेश सरकारबाट केही पशु विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालिन छन् । जुन तपसीलबमोजिम छन् ।
•उन्न जातको घास विकास कार्यक्रम
•दूधमा उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम
•मत्स्यपालनको लागि नयाँ पोखरी निर्माण कार्यक्रम
•पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम
•प्रस्तावमा आधारित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम
•विपन्न गरिब तथा पिछडिएका साना कृषकको लागि स्वरोजगारमूलक विकास कार्यक्रम
केन्द्रीय योजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु
१. पशु नश्ल सुधार अभियान कार्यक्रम
२. पशुपन्छी तथा मत्स्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम
३. पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम
४. बजार सूचना संकलन तथा बजार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
सचिवज्यू, दूध, फूल र मासु उत्पादनको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ नि ?
मधेश प्रदेशमा दूध, फूल तथा मासु उत्पादनको अवस्था आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको छ ।

उपरोक्तअनुसार हेर्दा मधेश प्रदेश दूध, फूल तथा मासुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेकाले आत्मनिर्भर तथा निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । जसका लागि तपसील अनुसारका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
•PPP Model कार्यक्रम
•नीतिगत व्यवस्था
•Output based अनुदान Soft Loan, Subsidies, etc
•उपयुक्त : echanization & Modernization मा Subsidies
•उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण कार्य
•दक्ष जनशक्ति बाट कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि
•Productive partnership with market actors and market infrastructure development
तपाईं एक प्रशासक मात्र नभएर भेटेरिनरी चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ । अहिले कुखुरामा बल्र्डफ्लू रोग जसरी फैलिएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
वर्डफलू महामारीजन्य तथा जुनोटिक रोग हो । यसले जनमानसलगायत विश्वभरि नै प्रभाव परेको देखिन्छ । Poultry Sector देशको एउटा सफल Industry को रूपमा रहेकोमा यसमा लगानी भएको ६० अर्बको पुँजीमा बर्डफलू रोगले ठूलो असर हुने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बर्डफलू रोग नियन्त्रणका लागि संघीय रणनीतिका साथसाथै प्रादेशिक रणनीतिका योजना तथा कार्यक्रमहरु हुनु आवश्यक छ । मधेश प्रदेश सरकारले बर्डफलु नियन्त्रण गर्न तपसील अनुसार कार्यहरु सञ्चालन भइरहेको छ ।
•पन्छी फार्म नियमन तथा अनुगमन कार्यक्रम
•पन्छीहरुको नमुना संकलन तथा प्रेषण
•बर्डफलूसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम
•बर्डफलू इगत Out Break भएको लाई Stamping गर्न सहजीकरण गर्ने ।
•रोगी पन्छीहरुको उपचार तथा प्राविधिक परामर्श गर्ने ।
बर्डफलू नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारद्वारा भविष्यमा चाल्नु पर्ने कामहरु
•प्रादेशिक भेटेरिनरी ल्याबको स्थापना
•विज्ञ केन्द्रहरुमा रहेको प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
•प्रादेशिक बर्डफलू रोग नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था तथा कृषकहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै बजेटको व्यवस्था प्रदेशमै गर्नुपर्ने ।
•Routine Surveillance कार्यक्रम व्यावसायिक फार्महरुमा
•Quarantine Check Post सुदृढीकरण तथा आन्तरिक निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक रूपमा संरचनागत व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
•कुखुरापालन व्यवसायका लागि आवश्यक सामग्रीहरु (दाना) मा आत्मनिर्भर हुने किसिमका कार्यक्रमहरु
•बर्डफलूपीडित कृषकहरुलाई विशेष राहत कार्यक्रम (Soft loan etc.)

कृषकलाई कृषितर्फ आर्कषित गरेर आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य जुन छ, त्यो हासिल गर्न मधेश प्रदेशले कस्ता खालका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नु भयो, यसका लागी धन्यवाद छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा कृषि पेशा घाटामा गएको महसुश गरी कृषि पेशावाट जनता निरुत्साहित भएर वैदेशिक रोजगारमा पलायनको गति तीव्र देखिएको छ । यो अवस्थाको मुख्य कारण हाम्रो कृषि पेशा मानव श्रममाथिको निर्भरता, मौसमी प्रकोपवाट असुरक्षित उत्पादन स्रोत साधनको कमी र परम्परागत प्रविधिमाथिको निर्भरता आदि हुन् ।

यस्तो परिस्थितिमा एकापट्टि किसानले मुख्य कार्य समयमा कृषि श्रमिक नपाउनाले कृषि गतिविधि समयमा गर्न नसकेर बाली उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ आफ्नो समय र श्रमको समुचित उपयोग गर्न नसकी नियमित कम पारिश्रमिकले गर्दा ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा बेरोजगारीर अर्ध बेरोजगारी र छिपी बेरोजगारीको समस्याले गर्दा कृषि कार्य झन् कमजोर हुँदै गएकाले मधेश प्रदेश सरकाले कृषि कार्य सहज सरल पार्न कृषि कार्यमा यान्त्रीकीकरणको माध्यमले कृषि कार्य सहज गर्दै कृषियन्त्र उपकरणको प्रयोगवाट कृषि श्रमिकको दैनिक कार्य उत्पादन बढाउने र यसवाट श्रमिकको दैनिक आर्जनको साथै कृषि गतिविधि पनि समयमा सम्पादित गराई कृषि उत्पादनमा बृद्धिको सोच छ ।

कृषि यान्त्रिकीकरणमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । साथै उत्पादन सामग्री बीउ बिजनको अभाव कम गर्न जिल्लास्तरमा बीउ चक्र पूरा गराई बीउ प्रतिस्थापन दर बढाउन बीउ बिजन भण्डारण तथा प्रशोधन पुर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन र क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रममार्फत शुरुमा खाद्यान बाली बीउ बिजन आत्मनिर्भरता र क्रमशः अन्य बालीमा पनि उत्पादन बढाउने लक्ष्यलाई कार्य सञ्चालन भएको छ भन्ने रसायनिक मलको वैदेशिक आयातमाथिको भार क्रमशः न्यूनीकरण गर्नेतर्फ प्रांङ्गारिक तथा हरियो मलको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ प्रयास भइरहेको छ । यसरी हाल मधेश प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरण, बीउ-विजन आत्मनिर्भरता तथा प्राङ्गगारिक तथा हरियो मलको प्रयोगमार्फत उत्पादन लागत कम गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र मार्यादित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसका साथै कृषिमा ठूलो हिस्सा रहेको धान बालीको रहेको भए पनि धान चामलकै आयात झण्डै ५० अर्ब रहेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा हाम्रो उपभोक्ता बजारमा मसिना तथा बास्नादार चामलको आयात बढी भएकोले हामी मसिना तथा बासनादार धानको उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै स्वदेशी बजारमा स्वदेशी चामलको उपयोग बढाएर धान चामलको आयात प्रतिस्थापनको माध्यमवाट धान उत्पादक कृषकको आम्दानी बढाएर कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउनेतर्फ हाम्रो प्रयास जारी छ। यसमा यहाँहरुवाट पनि सचेतना तथा जनजागरुकता प्रवद्र्धनमा साथ र सहयोग अपेक्षा गरेका छौं ।

अनुदान व्यवस्थित गर्नेबारे पनि केही योजना बनाउनु भएको छ कि ?
देहायका कार्यक्रम र मापदण्डमार्फत लक्षित उद्देश्य प्राप्ति र लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत् अति विपन्न, साना र सीमान्त तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका कृषकहरुलाई खेती खर्चका लागि सोझै निजहरुको बैंक खातामा रु. दश हजार नगद अनुदान दिने प्रयास भएको छ ।