काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको आरोप लगाएका छन् । देशको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा झण्डै २७ प्रतिशत योगदान दिए पनि बजेटमा खुम्च्याउने काम भएको उनीहरूको निचोड छ ।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा पूर्ण रेग्मीले नवप्रवर्तनतर्फ ध्यान नदिई परम्परागत ढंगले बजेट ल्याइएको टिप्पणी गरे । यसबाट कृषि क्षेत्रको उन्नयन नहुने उनले ठोकुवा गरे ।
‘नवप्रवर्तनलाई जोड दिएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा परम्परागत ढंगले ल्याइएको छ,’ प्रा.डा. रेग्मीले भने, ‘यसबाट केही होला भनेर आशा गर्न सकिन्न ।’
अनुसन्धानले अगाडि बढ्न टेवा दिने भए पनि यसतर्फ कन्जुस्याइँ गरिएको उनको भनाइ छ । उनले अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोड दिएर विविधताको संरक्षण गर्दै अघि बढुन सुझाव दिए ।

अष्ट ज अभियानका लोककृष्ण भट्टराईले किसानलाई नभएर दलाल पुँजीवादलाई पोस्नेगरी बजेट ल्याइएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।

कृषिको विकास नभई देश उभोलाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अमेरिका र भारतको उदाहरण पस्तुत गरे ।

अरबका खाडीमा युवा बेचेर रेमिट्यान्सबाट अघाएका नेताले कृषि र किसानको उपेक्षा गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले बताए ।
भानु सिग्देलले सरकारले मुखमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यसको गुञ्जायस नदेखिएको टिप्पणी गरे । झण्डै ६५ प्रतिशत जनता निर्भर रहेको, जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिलाई ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन निकै कम भएको उनको भनाइ छ ।

‘पुरानै ट्रेन्डबाट बजेट आयो । ३ प्रतिशत बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पुदैन,’ उनले भने, ‘मुखमा होइन, अब व्यवहारमा नै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।’
बलराम बाँस्कोटाले सरकारले ल्याएको बजेट ६५–७० वर्षका वृद्धवृद्धालाई बेहुला बेहुली बनाएजस्तो भएको टिप्पणी गरे । जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बजेट ल्याइएकाले कृषिमा यसबाट ठोस योगदानको आशा गर्न नसकिने उनको मत छ । बजेटले चुरे उत्खननको योजना अघि सारेकाले सचेत हुन हुन सबैलाई आग्रह पनि गरे ।
‘६५–७० वर्षका वृद्धवृद्धालाई बेहुलाबेहुली बनाएजस्तो नाटकीय ढंगले यस वर्षको बजेट आएको छ,’ बाँस्कोटाले टिप्पणी गरे ।

सरकारले कृषि र किसानलाई उपेक्षा गरेकाले एकीकृत र जुझारु संघर्षको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका भैरवराज रेग्मीले सरकारले ल्याएको बजेटको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
सरोकारवालासँग नबसी परम्परागत ढंगले बजेट ल्याइएकाले यसबाट केही आश गर्न नसकिने उनले बताए ।हावादारी ढंगले कृषिको बजेट आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले गुरुयोजना बनाएर अघि बढे मात्र कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्ने बताए ।
प्राध्यापक डा. वाईबी थापाले सतही ढंगले बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे । थापाका अनुसार कृषि बजेट कार्यान्वयनको संरचना नै हाम्रोमा कमजोर छ । यसतर्फ ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकार चुकेको उनले बताए ।

‘म ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका गएको थिएँ । त्यहाँ कृषिको बजेट हेर्ने जिम्मा खरिदारलाई दिइएको रहेछ । अब यस्तो पाराले कृषिमा राम्रै बजेट दिए पनि कसरी कार्यान्वयन होला ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने गरी कार्यान्वयनको संरचनाबिनै बजेट ल्याइएकाले उनले यसको प्रभावकारितामा आशंका व्यक्त गरे । चुरे दोहनको योजनाले ठूलो नोक्सान पुर्याउनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए ।
डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले बजेट विगतकै वर्षको निरन्तरता भएको बताए । विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषय बजेटमा छुटाइएको गुनासो उनको थियो ।
‘बजेट कपी एण्ड पेस्टको अवधारणामा आयो । खाकाविहीन ढंगले ल्याइएको बजेटमा फिटिक्कै नवीनता छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
सन् २०३० सम्ममा देशलाई रेबिज मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले त्यसतर्फ ठोस कार्यक्रम नल्याएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । एक स्वास्थ्य अवधारणालाई पनि सम्बोधन गर्ने काम सरकारबाट नभएको उनले बताए ।
पशुपन्छीको एम्बुलेन्समा लगाइएको करलगायत विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान महासंघका नगेन्द्र खड्काले आयात गरेर कमिसन खाने ढंगबाट बजेट ल्याइएको भन्दै सरकारको योग्यतामाथि नै प्रश्न उज्याए । उनले किसानलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएकाले यो टिप्पणीलायक नभएको बताए ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बजेटको मात्र नभएर सिंगो सरकारको नै बचाउ गरे । विगत सरकारका तुलनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै उनले तथ्यांकहरू नै प्रस्तुत गरे । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि सरकार सफल भएको उनको तर्क थियो ।

कृषि मन्त्रालयका काम सचिव विमलकुमार निर्मलले बजेटलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास भएको बताए । कतिपय कार्यक्रम नमिलेका भए त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सुझाव दिन आग्रह गरे ।