अरूलाई नीति र नियम सिकाएर व्यावसायिक बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उद्योग व्यवसायी नेताहरू नै कानुनलाई चुनौती दिएर अवैध औषधिको बिक्री-वितरण गरिरहेका छन्

राजन प्रसाई 

काठमाडौं । नेपालको एक औषधि उद्योगले दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा पशुपन्छीको औषधि उत्पादन र बिक्री-वितरण गरिरहेको खुलासा भएको छ । औषधि उत्पादन र बिक्री-वितरणको अनुमति दिने नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी औषधिको उत्पादन गरी बिक्री-वितरण गरेको पाइएको हो ।

यो गैरकानुनी काममा चितवनको भरतपुरमा रहेको लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्स प्रालि संलग्न रहेको भेटिएको छ । ‘टाइमोलिभ ८०’ नामक औषधि विभागको दर्ता रेकर्डमा नभए पनि लाइभकेयरले स्थापनाकालदेखि नै यसको उत्पादन र बिक्री-वितरण गरिरहेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार औषधि व्यवस्था विभागमा उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन पेश गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा विभागले अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र औषधिको उत्पादन र बिक्री-वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर कानूनी व्यवस्थाविपरीत चितवनको लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्सले नेपालभरका भेटेरिनरी पसलहरुमा कुखुराको श्वास-प्रश्वास रोगविरुद्ध प्रयोग हुने उक्त औषधि बिक्री-वितरण गरिरहेको छ ।

नेपालमा पशुपन्छीको औषधि उत्पादन र वितरणमा लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्सले अग्रणी स्थान ओगटेको छ । तर यही कम्पनीले देशको प्रचलित कानुनकै बर्खिलाप हुनेगरी वर्षौंदेखि खुलेआम उक्त अवैध एन्टिबायोटिक्स उत्पादन र वितरण गरेको छ ।

औषधि व्यावस्था विभाग स्रोतका अनुसार लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्सले विभागबाट करिब २० वटा औषधि उत्पादनको अनुमिति लिएको छ । अनुमति २० वटाको लिए पनि उत्पादन र बिक्री वितरण भने ६० प्रकारका औषधिको गर्दै आएको छ । प्रचलित औषधि ऐनको परिच्छेद ४ मा औषधि उद्योग स्थापना गर्न सिफारिसपत्र लिनुपर्ने, औषधि उत्पादनका लागि अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने र उत्पादन गरिने औषधि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो छ । उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको व्याच नम्बर ‘टीएएम ०१३’ मा उत्पादन मिति जनवरी २०२१ रहेको टाइमोलेन (टाइमोलिभ) को मात्रा ८० प्रतिशत रहेको औषधि भेट टाइम्सलाई प्राप्त भएको छ । ५ सय ग्राम र हजार ग्राम तौलमा प्याकिङ गरी बिक्री-वितरण गरिरहेको उक्त औषधिकोे मूल्य १४ हजार रूपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री-वितरण भइरहेको छ ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्न नक्कली सिफारिसपत्र

लाइभकेयर फर्मास्युटिकलले टाइमोलिनलगायत औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नरहेको २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गरिरहेको छ । कम्पनी एरिया सेल्स म्यानेजरका रूपमा करिब २ वर्ष काम गरेर कम्पनी छाडेका एक प्रतिनिधिका अनुसार, उत्पादन अनुमति नभएका औषधि बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । तर त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्न सिफारिस नभएको हुँदा अन्य उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागले दिएको सिफारिसपत्रमा स्क्यान गरी नाम परिवर्तन गरेर आफैंले नक्कली सिफारिसपत्र बनाउने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आयात-निर्यातसम्बन्धी निर्देशिकामा बाह्य मुलुकबाट मालवस्तु आयात गर्दा औषधिको हकमा औषधि व्यावस्था विभागको सिफारिसपत्र अनिवार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

दर्ता नरहेको प्रबन्धकको स्वीकारोक्ति

भेट टाइम्सले यसबारे बुझ्न उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजु पौडेललाई सम्पर्क गरेको थियो । पौडेलले आफूहरूले अब उक्त औषधि उत्पादन नै नगर्ने निणर्य लिएको बताए । साथै कानुनविपरीत यसअघि भएको उत्पादनको विषयलाई बिर्सिदिन आग्रह गरे । ‘त्यो हाम्रै उत्पादन हो र त्यसका लागि औषधि उत्पादनको अनुमति लिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘मलाई विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष के.सीबाट पनि फोन आएको थियो । स्वदेशी उद्योगका यस्ता समाचार नबनाई दिन म अनुरोध गर्दछु ।’

पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जो चितवन उद्योग संघका अध्यक्षसमेत छन् । संयोग कस्तो भने यही कम्पनीका अध्यक्ष मित्रराज दुवाडी आफैं पनि कुनै बेला उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष थिए । नेपाल पशुपन्छी फिड सप्लिमेन्ट उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको औषधि उत्पादन गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने बताए । ‘हाम्रो संघले आफ्ना सदस्यले उत्पादन गर्ने फिड सप्लिमेन्टबारेमा निगरानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर कसैले वा कुनै पनि संघभित्र रहेका कम्पनीले कानुनविपरीतका काम गर्ने, उत्पादन गरेर बजार पठाउने गरेको छ भने त्यस्ता उद्योग वा कम्पनीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो दण्डनीय छ ।’

उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारलाई भनिरहँदा आफूले पनि असल व्यावसायिक तथा औद्योगिक अभ्यास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘गलत काम कसैले गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो सम्पूणर् क्षेत्रलाई नै एकमुष्ठ आक्षेप लगाउनु राम्रो हुँदैन ।’ औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीबाट हस्ताक्षर गरेर भेट टाइम्सलाई प्राप्त पत्रमा लाइभकेयरले उत्पादन गरेका उक्त औषधि नेपालमा दर्ता नै नभएको उल्लेख छ ।

को-को संलग्न छन् लाइभकेयरमा

भेट टाइम्सलाई विश्वस्त समाचार स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार लाइभकेयरले राजु एक्लैको आँटबाट गैरकानूनी गतिविधि गरेको छैन । यो कार्यमा हिम्मत जुटाउन उनलाई नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष टीका पोखरेलले ढाडस दिँदै आएका छन् । जानकारहरूका अनुसार, ह्याचरीमा प्रयोग हुने यो औषधि उत्पादन गर्न पोखरेलले कम्पनीमा मोटो रकम लगानी गरेर सेयर होल्डर बनेका छन् । अग्रपंक्तिमा नदेखिने तर लाइभकेयरमा लगानी गर्नेमा कपिलबाबु खनाल पनि छन् । उनको माओवादी केन्द्रसँग बढी हिमचिम छ । यही आबद्धता उनले कम्पनीका गलत काम ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिरहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । देखिने गरी अध्यक्षको भूमिकामा भने मित्रराज दुवाडी छन् । बाहिर आदर्शवान् कुरा गर्ने दबाडी लाइभकेयरले गर्दै आएको गैरकानुनी धन्दाका मुख्य डिजाइनर हुन् ।

को हुन राजु पौडेल

राजु पौडेल भेटेरिनरी औषधि वितरक कम्पनी वकार्डका पूर्वकर्मचारी हुन् । त्यहाँ उनले बजार प्रतिनिधिका रूपमा केही वर्ष काम गरे ।यही सिलसिलामा उनको धेरै भेटेरिनरी व्यवसायीसँग साँठगाँठ भयो । त्यसलाई साँघु बनाएर उनले आफ्नो आबद्धता बदले र नेपाली औषधि वितरक कम्पनी लाइभकेयर नेपालमा जोडिए । वकार्डमा औषधि वितरक रहेका उनी यहाँ भने लगानीकर्ता नै भए । तर लगानीकर्ताबीचको बेमेलले त्यहाँ उनको यात्रा छिट्टै टुंगियो । जानकारहरू राजुको गैरकानुनी कामप्रतिको दिलचस्पीका कारण साझेदारबीच छिट्टै असहमति बढेको बताउँछन् । यताबाट छुट्टिएर दृश्य-अदृश्य लगानीकर्तासँग गठजोड गर्दै लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्स खोलेका पौडेल अकुत सम्पत्तिको प्यास मेट्न गैरकानुनी काममा अग्रसर रहँदै आएका छन् ।

आर्थिक प्रलोभन
प्राप्त सूचनाको पुष्टि गर्ने क्रममा भेट टाइम्सले सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो । यसको सूचना नेपाल पशुपन्छी फिड सप्लिमेन्ट उत्पादक संघका केन्द्रीय महासचिव नवराज तिमिल्सेनासम्म पुग्यो । अहिले उनी अवैध औषधि उत्पादनमा संलग्न लाइभकेयर फर्मास्युटिकललाई बचाउन ज्यान छाडेर लागेका छन् ।

यही सिलसिलामा उनले लाइभकेयरका प्रबन्धक पौडेलका दूत बनेर भेट टाइम्सलाई सम्पर्क गरेका थिए । तिमिल्सेनाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न आफूहरूको संस्था स्थापना भएको भन्दै लाइभकेयरका बारेमा समाचार प्रकाशित नगर्न आग्रह गरे । ‘राजुजीको कम्पनीको समाचार प्रकाशन गरे तपाईंहरूलाई राम्रो हुँदैन,’ धम्की र प्रलोभनपूणर् भाषामा उनले भेट टाइम्सलाई भने, ‘बरू भेट टाइम्सलाई आवश्यक पर्ने विज्ञापन संघ र लाइभकेयर फर्मास्युटिकलको तर्फबाट नियमित उपलब्ध गराउनेछु ।’

उनले भेट टाइम्सलाई टेलिभिजन सञ्चालनका लागि समेत सुझाए । ‘तपार्इंहरू अब पत्रिकामा मात्र होइन, टेलिभिजनमा पनि जानुहोस्,’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसको एक वर्षसम्म लाग्ने सम्पूणर् खर्च राजुजीले व्योहोर्ने भन्नु भएको छ । राजुजीले पठाएको एसएमएस म आफैंसँग छ । मैले बुझेअनुसार, तपार्इंहरूलाई १ वर्षका लागि १२ देखि १५ लाख लाग्ला । त्यो पाउनुहुन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी समाचार नबनाइदिनुहोला ।’

दबाडीको हास्यास्पद् भाषण
म त्यागी र व्यवसायिक, बाँकी लालची

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको वार्षिक साधारणसभामा लाइभकेयरका अध्यक्ष दवाडीले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । सो क्रममा उनले आफू मात्र इमान्दार व्यवसायी भएको दाबी मात्र पेस गरेनन् अन्य व्यवसायीमा पेशागत इमान्दारिता नभएको र भेटेरिनरी पेशामा बसेर दलाली गरेको आरोप नै लगाउन भ्याए । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्था छ, हाम्रा साथीहरू यही हुनुहुन्छ उहाँहरूले पेशाप्रति इमान्दारिता देखाउनु भएको छैन । गुणस्तरहीन र दलाली गरेको पाइएको छ । म भन्छु- यो संघ मैले बनाएको हो,’ उनले भने, ‘त्यति बेला संघ बनाउँदा म आफू उक्त पदमा नबस्ने भएको हुँदा तप्तराज वन्तजीको नाम राखेका हौं । म आफू राज्यको कानुनअनुसार काम गर्ने व्यक्ति भएको हुँदा आफूलाई पद चाहिँदैन ।’ उनी यतिमा मात्र सीमित भएनन् । औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीतर्फ पनि उनले निशाना दागे । भने, ‘हामीले तिरेको करबाट तलब खाने ती सरकारी कर्मचारीले चाहिँ सेवा दिएको भन्न मिल्छ ?’उनले कर्मचारीलाई पैसासमेत खुवाउन परेको भन्दै घुमाउरो पाराले विभाग भ्रष्ट कर्मचारीले भरिएको दाबी गरे ।

लाइभकेयर फर्मास्युटिकल्सले सरकारको राजस्व छल्न भारतीय कम्पनीहरु युरो एसिया कानपुर , प्रोमिस इन्टरनेश्नलले उत्पादन गर्ने गुणस्तरहिन तयारी मिथोनियम,लाइसिनहरु राज्यलाई राजस्व छल्न कच्चा पदार्थ भन्दै भन्सार छुटाउने र विभिन्न युरोपिएन कम्पनीका नाम र लोगो अंकीत नक्कली बोराहरु आयात गरी नेपालमै प्याकिड गरि युरोपिएन उत्पादन भनी राज्यलाई राजस्वमा र किसानलाई गुणस्तरमा ढगी गरिरहेको सम्बन्धी तथ्य प्रमाणहरु भेट टाइम्सलाई प्राप्त भएका छन् ती तथ्यहरु आधीकारीक निकाय बाट प्रमाणीतगरि आगामी अंकमा प्रकाशन गर्ने छौं ।