कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रम वितरण गरिने बताएकी छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलासँग साेमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको बताए । 

“किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्छौं, वर्गीकरणका आधारमा कृषि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ”, मन्त्री अर्यालले भनिन् “आगामी फागुनदेखि यो कार्यक्रम द्रुतरुपले अगाडि बढ्छ ।” किसानकाे हकहितका निम्ति स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइने उल्लेख गर्दै उनले किसानको हकहितका निम्ति गठन भएको आयोग अहिलेको अवस्थाले मात्र उसको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री अर्यालले कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिँदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्ने र कतिपय अनुदानलाई बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अनुदानका कार्यक्रमहरु जति पनि सञ्चालन भएका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई परिमार्जत गर्नुपर्नेछ, कतिपय कार्यक्रम बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने ती कार्यक्रम उचित प्रतिफल दिन सकेनन् भनिन् । 

किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको र देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा वर्षभरि चाहिने मलको माग पठाउन माघ अन्तिमसम्मको समय दिइएको बताउँदै उनले अबका दिनमा मल अभाव नहुने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले महिलाका निम्ति सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा आफ्नो मन्त्रालयले सहजकीरण गरिने बताइन् ।