काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को विरोधमा व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी विदेशी लगानीलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा खुला गरेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्वदेशी लगानी, श्रम र आधुनिक(विदेशीसमेत) प्रविधिसमेतका कारण विस्तारै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले बताए ।

‘आफ्नै बलबुता र मेहनतले आत्मनिर्भर भएर यो व्यवसायमा स्वदेशी लगानीकर्ताले नै धान्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा हामीले पु¥याएका छौं,’ उनले भने, ‘अब यो क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी ल्याएर स्वदेशी लगानी धराशयी पार्न पाइँदैन ।’ पोल्ट्री क्षेत्रका ठूला व्यवसायी भनेर चिनिएकाहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता ल्याएर ठूलो रकम कुम्ल्याउनका लागि मात्रै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सरकारलाई प्रभावमा पारी यस्तो व्यवस्था ल्याएको उनको भनाई छ ।

‘पोल्ट्री क्षेत्रका ठूला व्यवसायीले विगतदेखि नै पोल्ट्रीमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर हुँदै आएको व्यवसायमा विदेशी लगानी अति नै आवश्यक देख्नुको अर्थ अरु के हुन सक्छ । यो व्यवस्थाको हामीले विरोध गरेका छौं । देशभरीका अण्डा उत्पादक व्यवसायी यसको विरोधमा उत्रिने छौं । कर्णालीको एउटा कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका कृषि मन्त्रीले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरिसक्नु भएको छ ।’ स्वदेशी साझेदारको समेत लगानी रहने व्यवस्था गरे पनि त्यसले २/४ हजार कुखुरा पाल्ने व्यवसायी साझेदार बन्न नसक्ने र नेपालमा हाल भएका धेरै कुखुरा पालक किसानले व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष भूपेन्द्र गौतमले पनि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपालका पशुपन्छी औषधि व्यवसायीले पनि व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

‘अहिलेकै अवस्थामा पनि पोल्ट्री क्षेत्रका ठूला व्यवसायीले पशुपन्छी औषधि व्यवसवायीको फर्म वा पसलबाट औषधि तथा दाना परिपुरक खरिद गर्ने गरेका छैनन्,’ गौतमले भने, ‘हामी पोल्ट्रीका मझौला तथा साना व्यवसायीसँग व्यवसाय गरिरहेका छौं । भोलि पोल्ट्रीमा पनि ठूलो लगानी आयो भने ती विदेशी लगानीका ठूला फार्मले औषधिको जोहो आफैंले गर्छन् । कसैले उत्पादन नै गर्लान् कसैले आफैंले विदेशबाट ल्याउलान् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालका अहिले ५ हजार भन्दा बढी सक्रिय औषधि व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

तर, नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष तथा ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट भने विदेशी लगानी ल्याउने कुरा सुन्नेवित्तिकै विरोधमै उत्रिनु नाजायज रहेको बताउँछन् । ‘विदेशी लगानी सर्तसहित आउन दिँदा त्यसले नेपाली लगानीकर्तालाई हानी भन्दा बढी फाइदा नै गर्छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘३० देखि ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी साझेदार रहनु पर्ने, पूर्ण रुपमा स्वदेशी लगानीमा चलेका व्यवसायीलाई विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा १÷२ प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने जस्ता शर्त राख्न सकिन्छ ।’

यसले डेरीजन्य उत्पादन सामग्री जस्ता हाल नेपालमा भइरहेको कमसल उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न समेत व्यवसायी बाध्य हुने हुँदा त्यसले समग्रमा उद्योगी व्यवसायी, राष्ट्र र आम उपभोक्तालाई नै फाइदा गर्ने उनको भनाई छ । तर, विदेशी लगानीको उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन नै निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो भने लगानी आउनै नसक्ने पनि उनले बताए ।
‘७५ प्रतिशत नै निर्यात गर्नुपर्छ भन्यो भने अहिले विदेशी लगानी आउँदै आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा नबुझी विरोध गर्ने व्यवसायीको कदम र तयारी नगरी हतारमा वा हठात् नयाँ व्यवस्था गर्ने सरकार दुबै पक्षको कदमलाई सही मान्न सकिन्छ ।’

सरकारले सोमबार उक्त ऐनको अनुसूचीको क्रम संख्या १ मा रहेको व्यवस्था हेरफेर गरी पशुपन्छी पालन, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहनलगायतका व्यवसायमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्था आएसँगै कृषि, पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन जस्ता व्यवसायमा रहेका साना व्यवसायी विरोधमा देखिएका छन् । भने, विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदार भई लगानी भित्र्याउन सक्ने हैसियतका ठूला व्यवसायी सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको समर्थनमा देखिएका छन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विगतको व्यवस्था–

र हालको संशोधन यस्तो छ–