डा. मुकुल उपाध्याय, वरिष्ठ पशु चिकित्सक । 

पशु सेवा विभागले पशुपन्छीको औषधिको नियमन आफूले गर्न पाउनु पर्ने भन्दै आउने र औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम आफूले गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आउने गरेको तपाइ हामीले सुनेको पनि धेरै भयो । यस विषयमा दुवै विभागको असहमति भएता पनि एउटा विषयमा भने दुवैको चिन्ता र चासो देखिन्छ, त्यो हो औषधिको दुरुपयोग, अत्यधिक प्रयोग लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित पारी दूध, फुल, मासुमा भेटेरिनरी औषधिको अवशेष र एन्टीबायोटिक रेजिसस्टेन्सले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर बारे दुबै विभाग गम्भीर देखिन्छन् । नेपालमा औषधि नियमनका लागि विद्यमान औषधि ऐन, २०३५ चार पटक संशोधन भईसक्दा पनि दुबै विभाग गम्भीर भएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसो भए समस्या कहाँ छ त ?

नीतिगत र प्राविधिक विषयमा कुनै समस्या छैन, हुन पनि सक्दैन । समस्याको चुरो औषधि ऐन, २०३५ लाई कार्यान्वयन गर्ने
निकायमा छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने विद्यमान औषधि ऐनमा पनि प्रशस्त ठाउँ छन तर त्यसलाई चाहिने विज्ञता, जनशक्ति र भरपर्दो अनुगमन मूल्यांकनको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको हुनाले आजसम्म भेटेरिनरी औषधिको नियमन दर्तामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । दर्ता र आयातको सिफारिस दिने निकायले नै सोको गुणस्तर परीक्षण, प्रयोगको अवस्था र अनुमगन गर्नु पर्ने हुन्छ तर केही साना औषधि पसलमा छापामारी ताला लगाउनु बाहेक अन्य कारवाही भएको सुन्न पाइएको छैन । दर्ता हुन सकेका औषधिहरु औषधि विभागको सिफारिसमा आयात हुन्छन् र गुणस्तर वा अन्य प्रशासनिक अवरोध र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा दर्ता हुन नसकेका औषधिहरु स्वदेशमा भित्राउन कतिपय व्यवसायीहरु बाध्यतावश कहिले पशु सेवा विभाग त कहिले अन्य विभागमा धाउने गर्दछन् ।

औषधि ऐन, २०३५को दफा २ को खण्ड (ब) मा चिकित्सक भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२२ बमोजिम दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ भनी चिकित्सकलाई परिभाषित गरिएको छ जसले गर्दा पशुपन्छीमा प्रयोग गरिने औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्न सक्ने योग्यता र दक्षता हासिल गरेका पशु चिकित्सकलाई पनि पाखा लगाइएको छ । जुन समयमा औषधि ऐनको तर्जुमा भएको थियो सो बखत निश्चितरुपमा पशु चिकित्सकको संख्या र यसको प्रयोग पनि सीमित थियो होला तर आज त्यो स्थिति छैन, समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । नेपालमा वर्षेनी पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रयोग गर्न २५ मे.टन भन्दा बढीको औषधि आयात हुने गरेको छ । तर, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा समर्पित कृषकहरुको गुनासो सुन्ने निकाय पशु सेवा विभाग र अन्तर्गका कार्यालयहरुमा कार्यरत जनशक्तिले कतिपय औषधिहरुले राम्रो काम नगरेको गुनासो सुन्नु परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ४४ उपभोक्ताको हकको उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएकोले पशुपन्छीबाट उत्पादन हुने दूध, अण्डा, मासु र माछाको स्वस्थता कायम गरी उपभोगका लागि उपलव्ध हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न र पशुपन्छीमा लाग्न सक्ने रोगको उपचार, निदान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने भेटेरिनरी औषधिहरुको नियमन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा हाल स्वदेश तथा विदेशबाट आयातित विभिन्न प्रकारका पशुपन्छीजन्य औषधिहरु औषधि व्यवस्था विभागको अनुमतिमा आयात तथा विक्री वितरण अनुमति प्राप्त हुने गरेको छ । पशुपन्छी र माछामा लाग्ने विभिन्न रोगहरुको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, रसायन तथा खोपहरुको विद्यमान अवस्थामा औषधि ऐन २०३५ वमोजिम आयात अनुमति गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागले गरिरहेको सन्दर्भमा पशुपन्छीको लागि अवश्यक पर्ने सम्पूर्ण औषधिहरुको नियमन गर्ने प्राविधिक दक्षता एवं क्षमता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागसँग
रहँदारहँदै पनि पशु चिकित्सकको न्यून जनशक्ति रहेको औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधिको रजिष्ट्रेसन, आयात अनुमति तथा नियमन कार्य कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भई उपभोक्तासमक्ष गुणस्तरीय भेटेरिनरी औषधिको सहज अपूर्ति हुन नसकेको समस्या तपाईं हामी सामु छर्लङ्ग भईसकेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहमा राज्यको पुनर्संरचना अनुरुप नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७५।४।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची १ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कायम गरी अनुसूची २ को क्रमसंख्या ६ अन्तर्गत समावेश भएका कार्यहरु मध्ये उपक्रमसंख्या १४ मा पशुपन्छीजन्य औषधि र दानाको नीति, कानुन, मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, आयात अनुमति र नियमन गर्नुपर्ने दायित्व भनी राज्यलेनै स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान नदिंदा आगामी दिनमा पशु र मानव स्वास्थ्यमा थप चुनौती आउने कुरालाई नकार्न सकिदैँन् ।

माथिका सबै कमी कमजोरीहरुलाई सच्चाएर गुणस्तरीय पशुपन्छीजन्य पदार्थको उत्पादन र उपभोग गरी सबै नेपालीहरुलाई स्वस्थ पार्ने अभिप्रायले हालसालै चर्चामा आएको अर्को क्षेत्र हो खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए) । अब खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमन गर्ने एउटा छुट्टै निकायको परिकल्पना गरेर अघि बढने निर्णय नेपाल सरकारबाट भैसकेको परिप्रेक्षमा त्यसको लागि चाहिने पर्याप्त छलफल र विषय विशेषज्ञताको उपयोग पक्कै पनि गरिएको छ होला भन्ने विश्वासको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । नत्र भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स । हाम्रा हात खुट्टा र शरीरका सबै अंग रहने तर टाउको रहेन भने अन्य सबै बेकार हुन्छन् भन्ने कुराको सबैलाई चेतना भया ।