काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटले कोरोना भाइरस महामारीको मारमा परको पोल्ट्री व्यवसायलाई पनि केही राहतका कार्यक्रम ल्याउला भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रका पशुपन्छी पालन क्षाेत्रका व्यवसायीहरुले गरेका थिए । तर, बजेटले राहत त परैको कुरा भइरहेकै करका दरहरु पनि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा पशुपन्छी व्यवसायीभित्रका विभिन्ने संगठनको नेतृत्व गरिरहेका सरोकारवालाहरुसँग हामीले बजेटबारे छलफल गरेका छौं । यस्तो छ उहाँहरुको प्रतिक्रिया:

एउटा उद्योगलाई बचाउन भटमासको पिनामा कर बढाउनु ठीक भएन
गुणचन्द्र विष्ट
अध्यक्ष, नेपाल पोल्ट्री महासंघ

पुरै बजेटलाई सर्सती हेर्दा उद्योगी, व्यवसायीमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने खोलको देखिँदैन । पाल्ट्रीको हकमा कुरा गर्दा अहिले सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र नै पोल्ट्री भएको छ । पोल्ट्रीको खर्च यथावत् नै रहन्छ । पोल्ट्रीजन्य उत्पादनहरु, कुखुरा, कुखुराको मासु, अण्डा, चल्ला नविकेको अवस्थामा खर्च थप हुन्छ । तर, यो मर्मलाई सरकारले वा बजेटले बुझेको जस्तो देखिँदैन । एउटा राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा शत प्रतिशत विदेशबाट आउने भटमासको पिनाको भन्सार शुल्क बढाएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो शुल्क वा कर शून्य गर्नु पर्ने थियो । लकडाउनले पारेको घाटालाई ऋण लगाएर नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर प्राप्त गर्ने सरकार र व्यवसयी सबै पक्षले व्यहोर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था सरकारले गरेको देखिएको छैन । पोल्ट्री क्षेत्र भनेको आम जनतालाई पौष्टिक आहार दिलाउने उत्यावश्यक क्षेत्र पनि हो ।

पशुपन्छी औषधि आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटेन

ऋषि बडाल

पूर्व अध्यक्ष, नेपाल भेटेरिनरी औषधि व्यवसायी संघ

पशुपन्छी औषधि व्यवसायलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेटले करको दर, दायरा केही बढाएको छैन । घटाएको पनि छैन । विगतमा ५ प्रतिशत रहेको औषधि आयातमा लाग्ने भन्सार शल्क १० प्रतिशत बनाइएको थियो । त्यो भन्सार शुल्क घटाएर ५ प्रतिशतमै कायम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर, भन्सार शुल्क घटेन । गत वर्षको भन्दा कुनै कुरामा फरक नभएकोले हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

भटमासको पिनामा लगाइएको कृषि सुधार शुल्क शूल्य बनाउन पर्छ
रविन पुरी
अध्यक्ष, नेपाल दाना उद्योग संघ

कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका र फर्किने नेपाली युवालाई नेपालको कृषि तथा पोल्ट्री व्यवसायीमा रोजगारी दिने नीति सरकारले लिएको छ । तर, सरकारको व्यवहार भने यसको ठीक विपरीत देखिएको छ । कुखुराको दाना बनाउन प्रयोग गरिने भटमासको पिना सबै विदेशबाटै आयात गर्ने गरिएको छ । मकै पनि ८० प्रतिशतसम्म विदेशबाटै आयात हुने गरेको छ । पहिला भटमासको पिनामा १.६ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । २०७४/७५ बाट ५ प्रतिशत पुर्याएर यो बजेटबाट ९ प्रतिशत पु¥याइसकेको छ । मकैमा ५ प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । यो शुल्क घटाएर १ प्रतिशतमा सिमित गर्नु पर्छ । नत्र कोरोनाका कारण थलिएका किसानलाई दानाको मूल्य बढेर झनै समस्या हुने छ । आत्मनिर्भर हुँदै आएको पोल्ट्री व्यवसायलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन पनि सरकारले यो बढाएको शल्क घटाउनु पर्छ । यसका लागि हामीले कृषि मन्त्री ज्युलाई शुक्रबार ४ बजे भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाउन लागेका छौं ।

बजेटले पशु स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गरेको छ
डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ

अध्यक्ष, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन

पिपिआर र रेविज रोग विश्वबाटै उन्नुलन गर्ने अभियानमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ । तर, उक्त रोग उन्मुलक कार्यक्रमका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन । बजेट पनि विनियोजन गरेको छैन । कोभिड–१९ उपचारका लागि काठमाडौं बाहिर ४ ओटा भेटेरिनरी प्रयोगशालाहरुलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । जनस्वास्थ्यलाई यसरी सहयोग गरेको भेटेरिनरी ल्याबहरुलाई बलियो बनाउन सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । यसले नेपाल एक स्वास्थ्य नीतिमा प्रतिबद्ध नभएको देखाउँछ । त्यस्तै, समग्रमा पशु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको बजेट ४४ प्रतिशतसम्म घटेर आएको छ । यसले कृषिभित्रकै पशुपन्छी पालन क्षेत्रको महत्व नै सरकारले नबुझेको जस्तो देखियो । संघीयता लागू भएपछि भेटेरिनरी अस्पतालहरुलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा हाल पहिचान नै हटाउने काम भएको छ । यसले हामीलाई निकै कमजोर महशसु गर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । भटमासको पिनाको हकमा चाहिँ सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न कृषि सुधार शुल्क बढाएको हुन सक्छ । दानामा प्रयोग हुने इन्जाइमहरुमा भ्याट लगाउने काम हुनु हुँदैन । दाना उद्योगीले ल्याउँदा सामानको कर छुट तर ट्रेडरले ल्याउँदा छुट नदिने नीतिले किसानलाई फाइदा हुँदैन । कि त ट्रेडरलाई ल्याउनै दिनु हुँदैन । कि भने यो व्यवस्था समान हुनुपर्छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएका कुरा र रातो किताबमै पनि फरक छ । यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो ।

भटमासको पिनामा कर बढाउन पशुसेवा विभागले सिफारिस गरेको छैन
डा. वंशी शर्मा
महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग

आगामी वर्षको बजेटले खासगरी भटमासको पिनामा लाग्दै आएको कृषि शुल्क बढाएको हो । मकैमा त अघिल्ला वर्षहरुमै ५ प्रतिशत शुल्क पुगिसकेको थियो । पोल्ट्री तथा पशुपालन व्यवसायीबाट भटमासको पिनामा कर बढेको धेरै गुनासो आएको छ । ज्ञापनपत्रहरु पनि बुझाउनु भएको छ । यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले केही विचार गर्ला । तर, भटमासको पिनामा कर बढाउन पशु सेवा विभागले सिफारिस गरेको छैन । किनभने, भटमासको उत्पादन नेपालमा छैन । नेपालमा उत्पादन नै नहुने र विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भटमासमा कर बढाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । सकेसम्म भटमासको पिनामा लाग्ने भन्सार महसुल त शुन्य नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाई हो । यसबारे केही विचार विमर्श होला ।