डा. विमलकुमार निर्मल
सचिव, भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं १, विराटनगर

प्रदेश १ सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा के कसरी काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारको नारा नै ‘प्रदेश नं. १, लेटिच्युड नं. १’ भन्ने नारा नै छ । यो नारालाई सार्थक बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हाम्रो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र कृषि, पशुपन्छी, सहकारी, भूमि व्यवस्था र गरिबी निवारणका विषयहरु छन् । यी विषयमा काम गर्न मन्त्रालयमा ५ ओटा महाशाखा छन् । यहाँबाट अख्तियारी प्राप्त हुने कार्यालय जम्मा ३२ ओटा छन् । जिल्ला स्तर, निर्देशनालय र मन्त्रालय गरी ३ तहका कार्यालयहरु छन् । गत वर्ष यो मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । तर, चालू
आर्थिक वर्षका लागि त्योभन्दा दोब्बर बजेट छ । अर्थात् चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । यो बजेटमध्ये पशुपन्छी सेवा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत बजेट छ । यो ६० प्रतिशत मध्ये पनि २० प्रतिशत बजेट माछा पालनको क्षेत्रमा छ । माछा पालनका क्षेत्रमा बढीजसो जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरु छन् । कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि छ । पशु सेवा विभागअन्तर्गत पहिलादेखि जिल्लाबाट भइरहेका काम हामीले जिल्लाबाटै गराइरहेका छौं । अहिले पनि जिल्लालाई उत्तिकै सक्रिय बनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटबाट २ अर्ब जति अनुदानका कार्यक्रम छन् । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ जतिको कार्यक्रम हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर गरिरहेका छौं ।

अनुदानको कुरा गर्नुभयो तर हालसम्म सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा पनि कागज मिलाएर प्रक्रिया पूरा गर्ने टाठाबाटाको खल्तीमा गएको देखिँदै आएको छ नि ?

अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न हामीले अनुदानको कार्यविधि परिमार्जन गरेका छौं । अनुदानलाई सहभागितामूलक बनाउन २५ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति(किसान) र ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी साझेदारीमा अनुदान कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानको लिन चाहने सेवाग्राहीबाट मन्त्रालय र जिल्ला सबै गरेर ५ हजार आवेदन परेको छ । हामीले आवेदन गर्ने सबै अर्थात् पाँचै हजार व्यक्तिको घरदैलोमा गएर अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन (स्क्रिनिङ) गरिरहेका छौं । कार्यालयमै बसेर स्क्रिनिङ गर्ने कार्य हामीले बन्द गरेका छौं । अनुदानका लागि व्यक्ति वा सेवाग्राही छनोट र निर्णय प्रक्रियामा हामीले राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई सामेल गराइरहेका छौं । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुदानका लागि व्यक्ति छनोट र निर्णयको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको जानकारी हामीले सबै ९३ जना नै माननीयहरुलाई दिन लागिरहेका छौं । निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट हुने छनोट सचिवको संयोजकत्वमा र मन्त्री ज्युको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिले निर्णय गर्ने छ । अर्को कुरा सरकार र व्यक्तिकै साझेदारीमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि अनुदानको रकम दुरुपयोग गर्न खोज्ने बिचौलियालगायतका तत्वहरु निरुत्साहित भएका पनि छन् । काम नभइकन एडभान्समा रकम दिने कार्य पनि हामीले रोकेका छौं । स्क्रिनिङका क्रममा हामीले वडा अध्यक्षहरु, मेयर उपमेयरहरुलाई नै लिएर फिल्डमा गएका छौं । अहिले प्रदेश १ मा यो मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री ज्यु नै गरिरहनु भएको छ । राज्यमन्त्री ज्युलाई पनि मन्त्रन्त्रिपरिषद्मा जानेबाहेक सबै जिम्मेवारी दिइएकोले मन्त्री सरहकै कामको जिम्मेवारी उहाँलाई रहेकोले त्यसै अनुसार उहाँले काम गरिहनुभएको छ । त्यसैले अनुदान दूरुपयोग हुँदैन भन्ने लाग्छ । कुनै कमिकमजोरी नै रहँदैन भन्न त सकिँदैन । तर, यो पटक रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने विषयलाई सकेसम्म बढी ध्यान दिइएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले दूध तथा दूग्धजन्य उत्पादनको विकासमा के कसरी काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश १ सरकारले दूग्धजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगमा सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर इलाममा ‘टी टेष्टिङ’ प्लान्टमा काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, कामधेनुमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउडर दूध प्लान्टमा लगानी गरेका छौं । त्यस्तै, सैलेजमा ८ करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छौं । व्यवसायको नाफा र नोक्सानमा प्रदेश सरकारको साझेदारी र हँदैन । तर, उद्योग नडुबोस् भन्नेमा प्रदेश सरकार को ध्यान रहन्छ । भर्खरैजसो हामीले पिपिआर, एफएमडी, स्वाइन फिबर, एचएसबिक्यु र
रानीखेत गरी ५ ओटा रोगविरुद्ध भ्याक्सिनेशनको कार्यक्रम अभियानकै रुपमा अघि बढाएका छौं । एक÷एक हस्ता गरी एक महिनासम्म यो खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि संघीय सरकारले भ्याक्सिन दिएर सहयोग गरेको छ । प्रदेशसरकारले खानेबस्ने (लजिस्टिक) सहयोग गरेको छ भने स्थानीय सरकारले खोप लगाउने प्राविधिक जनशक्तिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तीन ओटै सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । माघ २६ गतेदेखि १३७ वटै नगरपालिकामा एक साथ यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वीस सरकार, अष्ट्रेलियन सरकारबाट सहयोगमा प्रदेशमा १० मिलियन डलरबराबरको गरिबी निवारणका लागि ४ वर्षे परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । यस परियोजनाले सुशासन र संघीयतालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रदेश १ सरकार दूध, मासु, माछा जस्ता उत्पादनमा कत्तिको आत्मनिर्भर छ ?

दूध र मासुमा प्रदेश १ आत्मनिर्भर छ । खसी बोकाको संख्या प्रशस्त छन् । एउटै जिल्लामा एउटै किसानले पनि पाउडर उद्योग चलाई दिएका छन् । नेपालको ६५ प्रतिशत बंगुर भएको प्रदेश यो भएकोले बंगुरको मासुमा पनि आत्मनिर्भर नै छ । त्यसो हुँदा आत्मनिर्भर भएर पनि यस्ता उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएको प्रदेश हो यो । तर, प्रदेश १ मा लेयर्स कुखुराको संख्या कम छ । त्यसो हुँदा अण्डाको उत्पादन पनि कम छ । अण्डाको खपत पनि कम छ । पोल्ट्रीको केही विशेष कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । माछामा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने छ । माछाको पोखरीका लागि अनुदान दिनुभन्दा पहिला हामीले माछाको ह्याचरीहरु विकास गर्नुपर्ने छ । रिसर्च सेन्टरहरु विकास गर्नुपर्ने छ । मार्केटिङमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । तरकारी, दूध, मासुमा जस्तै एकीकृत ल्याबहरु विकास गर्नुपर्ने छ । त्यसैले प्रदेश १ सरकारले अब खास गरी माछापालन, अण्डामा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्नेछौं । त्यस्तै दूध र मासु निर्यातमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने छ । धेरैजसो कार्यक्रम प्रदेश १ का तराईका ३ जिल्ला र पहाडाका
२ जिल्ला गरी ५ जिल्लामा ज्यादा केन्द्रीत छन् । त्यसो हुँदा हामीले प्रदेशका सबै जिल्लामा कहाँ के उत्पात्दनको सम्भावना छ त्यसै अनुसार कार्यक्रमहरु अघि बढाउने छौं ।

पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा ३ तहको सर कारबीचको समन्वयात्मक भूमिका कस्तो छ ?

यो संघीयता कार्यान्वयनको विषय हो । म आएको ४/५ महिनामा हामीले १३७ ओटै स्थानीय तहलाई १४ वटै जिल्लामा बोलाएर २ पटक छलफल ग¥यौं । प्रदेश परिषद् बस्ने चलन छ । अहिले पनि हामीले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा ५ वटा रोगविरुद्धको खोप अभियान राम्रोसँग चलाइरहेका छौं । केन्द्रीय सरकारले बेलाबखतमा सचिवहरुलाई बोलाउने, मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने गरिरहेकै छ । समन्वयनको समस्या अलिकति संघीय सरकारसँग र रिपोर्टिङको विषयमा छन् । यसले गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश
सरकारका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा एकै किसिमको (डुप्लिकेशन) हुने समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले अघि बढाइरहेका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि जनशक्ति र कार्यक्रमहरुको संख्या र कार्यक्षेत्रको अनुपातबीच तालमेल मिलेन भन्ने गुनासो पनि आइरहेका छन् । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

संघीय सरकारको पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुँदा कर्मचारी साथीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा साथीहरुले असहमति जनाइरहनु भएको थियो । परि योजनाहरुमा रमाइरहने केहीको प्रवृत्तिले पनि
यस्तो समस्या देखिएको थियो । तर, अहिले केन्द्र र स्थानीय तहमा काम पर्याप्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका साथीहरु उत्साहित हुनुहुन्छ । संघीय सरकार मातहतका निकायहरुमा काम पाइएन भन्ने गुनासो साथीहरुको छ । यस्तो समस्या पनि देखिएको छ । यसलाई तालमेल मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।