काठमाडाैं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानको उखुको भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरु सम्पर्कमा आएको र किसानको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिए । मंगलबार संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टले यसअघि सम्पर्कबाहिर रहेका चिनी उद्योगी वीरेन्द्र कनोडिया र राजेश अग्रवाल मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए ।

कनोडियाले आफू किसानको बक्यौता तिर्ने र उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने भन्दै केही समय मागेका मन्त्री भट्टले बताए । मन्त्रालयले उद्योगीहरुसँग लिखित प्रतिवद्धता गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै अर्का उद्योगी राजेश अग्रवाल पनि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्पर्कमा आएका मन्त्री भट्टले बताए ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा उद्योगीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
दुवै मन्त्रालयले उखु किसानको पैसा नदिने व्यापारीमाथि कारबाहीका लागि सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । व्यापारीहरु सम्पर्कमा नरहेको भन्ने जानकारीका आधारमा खोजी गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोमबारको उपभोक्ता हित संरक्षण समितकिो बैठकमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले चिनी मिल सञ्चालक सम्पर्कमा नआएकाले किसानको पैसा भुक्तानी गराइदिन नसकेको बताएका थिए ।

श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । ती मिलहरुबाट किसानले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उखु किसानले बताएका छन् ।

रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिलले  सबैभन्दा धेरै ४२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । श्रीरामका सञ्चालक हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । यस्तै सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ४० करोड तिर्न बाँकी छ । अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । ईन्दिरा सुगर मिलले १० करोड तिर्न बाँकी छ । ईन्दिराका सञ्चालक पनि राकेश अग्रवाल हुन् । मनिष अग्रवाल सञ्चालक रहेको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै विरेन्द्र कनोडिया सञ्चालक रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड र राम थापा र जगदिश अग्रवाल सञ्चालक रहेको वागमती सुगर मिलले ११ करोड तिर्न बाँकी छ । ऋण गरेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएको बताउने किसानले उखुको भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्किने बताउँदै आएका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत उखु किसानका मागप्रति संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।