अस्वभाविक मूल्य वद्धिलाई नियन्त्रण गनुर्पछ
दाना महँि गएको के ही हदसम्म सत्य हो ।तर, प्रतिकिलो मासुको मूल्यमा ५ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने गरी दानामा मूल्य बढेको पक्कै छैन । दानामा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढ्यो भने तपाइँले खसीको एक केजी मासुमा५ सय रुपैयाँ बढाउन त पाउनु हुन्न । यसको तुलना गर्नुप¥यो । त्यसको मापद ड हुनुप¥यो । जसले जति भने पनि हुने जतिमा बेचे पनि हुने भएको छ । अहिले बजार मा हरियो तरकारी, आलु प्याजर मासुमा अत्यधिक रुपमा मल्ू य वृद्धि गरिएको छ । यो अस्वभाविक मूल्य वृद्धिहो । यो नियन्त्र ा हुन.
हाल काठमाडौं उपत्यकामा खसीबोकाको
मासुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । आम उपभोक्ता
मासुको मल्ूय बढेकैले खसीको मासु कम कम
प्रयोग गर्न बाध्य छन् । तर, यसै मेसोमा परम्पर
ागत रुपमै खसी बोकाको मासु अत्यधिक प्रयोग
हुने नेपालीहरुको महत्वपूर्ण पर्व नजिकै आएको
छ । दशैंका लागि वलि दिन तथा मासु खानका
लागि दशैंमा खसीबोका कै अभाव हुन्छ भनरे
व्यवसायीहरुले चिन्ता जनाइरहेका छन् । तर, सर
कार भने सकेसम्म आफ्नै देशको उत्पादन प्रयोग
गर्ने र खसीले मात्र नपुगे मासु प्रयोगमा विधिधता
अपनाएर भए पनि मासुको अभाव हुन नदिने
बताइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी
विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री
चक्रपाणी खनालसँग भेट टाइम्सका कार्यकारी
निर्देशक राजन प्रसाई र प्रधान सम्पादक
विष्णु पाण्डेयले समसामयिक विषयमा गरेको
कुराकानी ः
दशैं नजिकिएको छ । नेपाली परम्पराअनुसार
दशैंमा दुर्गा देवीलाई बोकालगायत पशुपन्छी
बली चढाउने र मासु खाने प्रचलन व्यापक छ ।
यहाँ शाकाहारी हुनुहुन्छ कि मांसहारी ?
म माछामासु सबैथोक खान्छु । मांसहारी
हुँ ।
विशेष गरी कुन मासु मन पराउनु हुन्छ ?
मन पर्ने खसीको मासु हो । तर, अहिले
कोलस्ट्रोल बढिरहेकोले खसीभन्दा माछामा जोड
गरिरहेको छु।
दशैंमा पूजाआजा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
मैले पूजा चाहिँ गर्दिन । पूजा गर्ने बानी
छैन । यो अहिलेदेखि होइन । पहिलेदेखि नै पूजा
गर्ने बानी छैन । बाहुनको छोरो भएर पनि मैले
ब्रतबन्ध गरिँन । धेरैलाई ब्रतबन्ध नगर्न सुझाव
पनि दिएँ । अन्ध विश्वासमा परेर कुनै पनि काम
मलाई गर्न मन लाग्दैन ।
दशैं नजिकिएको छ । यहाँले जे जसो गरे पनि
बलि दिन चाहने र पशुपन्छीको मासु सेवन
गर्ने सबै जनतालाई मासुको व्यवस्थापन गर्नु
पर्ने जिम्मेवरी यहाँमा निहित छ । कसरी हुन्छ
मासुको व्यवस्थापन ?
मासुको कुरा गर्दा हामीले पशुपन्छी
आयातमा क्वारेन्टाइन कडाइका साथ लागु
गरौं भनेर मैले भनेको छु । २०५५ को मासु
जाँच ऐन अनुसार क्वारेन्टाइन जाँच गरेर मात्रै
नेपालमा आयात गरौं भनेर भनेको छु । भारतले
पनि स्वस्थताको प्रमाण पत्र र आफूले उत्पादन
गरेको मासुको ओरिजिनको प्रमाणपत्र दिनपुर्छ
भनेर भनेका छौं । यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्दा
भारतबाट आयात कम हुने र दशैंलगायत अन्य
चाडबाडमा पनि मासु कम हुन्छ भन्ने उहाँहरुको
धारणा छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन
गर्दा नेपालमा मासुको अभाव नै भने हुँदैन ।
यसको शोधभर्ना गर्ने तरिका पनि हामीसँग छ ।
हामीसँग कुखुरा पर्याप्त छ । विगत ३ वर्षयता
अण्डा सबभन्दा सस्तो भएको छ । कारण के हो
र कसले सस्तो बनाएको हो अण्डा भनेर पनि
हेरौं । यो सबै मिलाएर सन्तुलन कायम ग¥यौं
भने हामीलाई २५ देखि ३० प्रतिशत जुन पुग्दैन,
त्यसले त्यति तात्विक अन्तर पार्दैन ।
अर्कोकुरा जो व्यापारीले भारतबाट
पशुपन्छीजन्य उत्पादन भारतबाट ल्याउनु
हुन्छ । उहाँहरुले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइन
प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउन थाल्नु भएको छ । हिजो
मात्रै मन्त्रालयमा त्यसको जानकारी आएको
छ । त्यो भन्दा अगाडि स्वच्छताको प्रमाणपत्र
ल्याउने प्रयास गरेको जानकारी पनि हामीले
पनि पाएका छौं । झापापारी नक्सलबाडीमा
भारतले पहिलेदेखि नै माछाको क्वारेन्टाइन जाँचको
व्यवस्था पहिलेदेखि गरेको रहेछ । त्यहाँ गएर भार
तबाट नेपाल ल्याइने माछाको लागि स्वच्छताको
प्रमाणपत्र लिएर आउने प्रचलन पनि सुरु भएको
छ । आखिर गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने विषय पनि
जानकारी आएको छ । यसले दुईदेशको व्यापारी
तथा सरकारी निकायबीचको सम्बन्ध र समन्वय
बढेको छ । व्यापारिक सम्बन्ध बढेको छ । त्यो
मात्रै होइन, हाम्रा उत्पादन कहाँबाट र कसरी
भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुन थालेको छ ।
कुनै रोगव्यादी लागेको पाइए भोलि सम्बन्धित
देशले जिम्मा लिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्दा
केही समयको लागि असहज तथा अप्ठेरो त
लाग्न सक्छ तर त्यसले दीर्घकालिनरुपमा देशलाई
फाइदा नै गर्छ ।
आयातमा स्वास्थ प्रमाणपत्र तथा उत्पत्तिको
प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानुनलाई कडाइका साथ
लागू गर्दा खसीको तथा खसीको मासुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्ने गुनासो आम
उपभोक्ताको छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
अहिले तपाइँले दूरदराजमा खरिद गर्दा
प्रतिकिलो ७ सय ८ सयमा खरिद गरेर ढुवानी
भाडा र मुनाफा जोड्दा पनि १००० देखि ११
सय रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा बढी पर्ने अवस्था नै
छैन । तर, नेपालमा अस्वभाविक रुपमा मूल्य
बढाइएको छ । म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु ।
यो नेपालमा एउटा मात्रै खसी बचेछ भने त्यसको
मूल्य १० करोड भन्ने पाइन्छ कि पाइँदैन । त्यसको
मूल्यको कुनै आधार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पक्कै
पनि त्यसको मूल्य तोक्ने आवश्यक आधार तथा
मापदण्डहरुको आधारमा मूल्य तोक्नु पर्छ । मूल्य
निर्धारण र नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ । त्यसकारण
मूल्यको नियमनकारी निकाय त हामी होइनौं ।
बाणिज्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले मूल्य
नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मूल्य नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले कुनै त्यस्तो
तयारी गरेको छ ?
हामीले अहिले उद्योग वाणिज्य मन्त्रीसँग र
सचिव स्तरमा छलफ गरेका छौं । मूल्य नियन्त्रण र
स्वच्छ मासुउपलब्ध गराउने दबुै विषयलाई अघि
बढाउने सहमति हाम्रो भएको छ ।
व्यवसायीहरुले दाना पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि
नेपालमा पशुपन्छीको मासुको मूल्य बढेको
बताउनु भएको छ । दाना उत्पादन लागत
नेपालमै सस्तोमा गर्ने विशेष योजना ल्याउन
सकिन्छ कि ?
दाना महँगिएको केही हदसम्म सत्य हो ।
तर, प्रतिकिलो मासकु ो मूल्यमा ५ सय रुपैयाँ वृद्धि
गर्ने गरी दानामा मूल्य बढेको पक्कै छैन । दानामा
प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढ्यो भने तपाइँले खसीको
एक केजी मासुमा ५ सय रुपैयाँ बढाउन त पाउनु
हुन्न । यसको तुलना गर्नुप¥यो । त्यसको मापदण्ड
हुनुप¥यो । जसले जति भने पनि हुने जतिमा बेचे
पनि हुने भएको छ । अहिले बजारमा हरियो
तरकारी, आलु प्याज र मासुमा अत्यधिक रुपमा
मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यो अस्वभाविक मूल्य
वृद्धि हो । यो नियन्त्रण हुनै पर्छ ।
दशैं भन्ने वित्तिकै खसीको मासुतर्फ हामी
आकर्षित हुने गर्छौं । तर, कुखुराको मासुको
प्रयोगलाई दशैंमा पनि बढाउन सके खसीको
मासु कम भए पनि पुग्ने थियो । यस विषयमा
मन्त्रालयको कुनै योजना छ कि ?
यो एउटा चेतनाको विषय र सामाजिक
परम्पराको विषय पनि हो । स्वस्थ मासुको
हिसाबले विश्वभरमा नेपालबाहेक अन्य देशमा
खसीको मासु धेरै कम खाइन्छ । छिमेकी देश
भारतमै पनि खसीको मासु कम प्रयोग गरिन्छ ।
कोरिया, भियतनाम, चीनलगायतका देशमा जानु
भयो भने बुंगुर बढी प्रयोग गरिन्छ । हामीले हाम्रो
मासु खाने बानीमा अलिकति परिवर्तन गरेर मासु
प्रयोगमा विधिधता ल्याउन सकियो भने खसीको
मासु कम भए पनि पुग्न सक्छ ।
अब अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, हाल
३ हजार करारमा कार्यरत कृषि तथा पशु
प्राविधिकहरुको करार अवधि सरकारले
नथप्नेभएपछि उनीहरु हाल आन्दोलनमा छन्।
यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
आन्दोलनमा रहेका कृषि तथा भेटेरिनरी
प्राविधिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ३ ओटा विकल्प
छन् । करारमा कार्यरत ३ हजार प्राविधिकलाई
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले बजेट
व्यवस्थापन गररेर समायोजन गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि
आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि धेरै जनशक्ति
आवश्यक भएकोले उनीहरुलाई कृषि जोन तथा
सुपर जोनहरुमा समायोजन गर्ने वा १ वर्षपछि
करार समाप्त हुने अग्रीम जानकारी दिएर १ वर्षका
लागि करार अवधि थप गर्न सकिने विकल्प छन् ।
ठ
कभर स्टोरी
खास गरी संघीय सरकार अन्तर्गत एक
स्थानीय तह एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको
अवधारणा अन्तर्गत करारमा ती कर्मचारी
नियुक्त गरिए पनि हाल संघीयता कार्यान्वयनको
सिलसिलामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
नै उनीहरुका लागि संघीय सरकारको कृषि
मन्त्रालयलाई दरबन्दी नदिएको र अर्थ मन्त्रालयले
बजेट नदिएकोले उनीहरुको करार अवधि थप्न
नसकिएको हो । कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुले
राखेका माग जायज भएको र हाल आन्दोलनमा
रहेका प्राविधिक देशलाई आवश्यक जनशक्ति
पनि भएकोले उनीहरुलाई बिदा गर्ने मनसाय
मन्त्रालयको पनि होइन । अर्कोतर्फ हाल पशुसेवा
केन्द्रहरु तथा स्थानीय तहमार्फत गाउँगाउँमा कार्यरत
३ हजार प्राविधिक जनशक्ति आन्दोलनमा
रहँदा पशुपन्छीको उपचार तथा कृषिबालि उपचार
मा समस्या आउँछ । त्यसो हुँदा यसको चाँडै
सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्त्यमा दशैंमा मासु प्रयोग गर्ने तथा नगर्ने आम
देशबासीलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
खास गरी फ्रोजन मासु खाने चलन
विश्वव्यापी रुपमा छ । तर, हामीकहाँ फ्रोजन मिट
खाने चलन छैन । फ्रिजमा राखेपछि जहिलेसम्म
जतिदिन राखे पनि हुने जति तापक्रममा राखे पनि
हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर, जसरी खाए
पनि हुन्छ भन्ने होइन । फ्रिजमा राखिएको मासु
प्रयोग गर्ने पनि निश्चित अवधि हुन्छ । निश्चित
तापक्रम मिलाएको मासु मात्रै खान मिल्छ ।
त्यस्तै, हामीले छालासहितको मासु खाने गर्छौं ।
तर, कुनै पनि पशुपन्छीको छाला खानु स्वस्थकर
मानिँदैन । दशैंको बेला हो जति खाए पनि हुन्छ
भन्ने गरिन्छ । तर, त्यसले कोलेस्ट्रोललगायत
बढाएर शरीरमा अनेक समस्या देखा पर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, स्वस्थ मासु खानका लागि हामीले उत्पादन
नै स्वस्थ गर्नुपर्छ । खोपको मात्रा किलाएको,
घाउखटिरा तथा रोगव्यादीबाट मूक्ति भएको,
स्वस्थ वातावरणमा पालिएको, अग्र्यानिक दाना
खुवाइएको पशुपन्छीको मासु स्वस्थ हुन्छ । तर,
हामीले कानुनले तोकेको स्वस्थताको प्रामाणपत्र
अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न
खोज्दा पनि हामीले आफैंले आफैंलाई हत्कडी
लगाएको ठानिरहेका छौं । यस्तो सोच राख्नु
हुँदैन ।